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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Yashpal Singh Advocate
5 साल 2 सप्ताह पहले
this step of live streaming and recording will be extreme useful for legal freternity and for legal aspirant's.
commendable
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Rushikesh Ugale
5 साल 2 सप्ताह पहले
names of persons involved should be removed and representative names to be displayed to maintain privacy of person.
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Rakesh kumar patidar
5 साल 2 सप्ताह पहले
धन्यवाद
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NANDIKANTI SAI KUMAR
5 साल 2 सप्ताह पहले
Booking under sections filing cases is not enough , severe punishments in judiciary are the need of the hour to decrease the crime rate in India. As the conviction percent is very low crime rate is increasing . police and Judicary should play vital role in decreasing crime rate . A time bound judgement for the cases is need of the hour and should be included in drafting New rules for Live streaming and Recording of court proceedings.
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NANDIKANTI SAI KUMAR
5 साल 2 सप्ताह पहले
Despite the fact that over 3000 crores was spent in purchasing VVPAT machines, their data is not being verified.
The Supreme Court stated that it would verify data from 5 EVM’s making that a 2% verification.While the best case scenario is a 100% verification, through this ,I am requesting to draft rule for a 50 percent random verification of EVM through VVPAT before declaring the results.
we can approach millions of other people like us who doubt the EVM over election commission,
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NANDIKANTI SAI KUMAR
5 साल 2 सप्ताह पहले
36% of parliamentarians and state assembly members , are facing criminal trail in 3045 cases. The total strength of law makers in parliament and assemblies is 4896 . After 2014 elections , the centre framed a scheme to set up 12 fast track courts across the country to try such cases . But now, the centre will need to duble the number of special courts as the total cases stands at 3045 .
request you set up the fast track courts immediately and draft rules for live streaming .
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InduShukla
5 साल 2 सप्ताह पहले
thanks
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InduShukla
5 साल 2 सप्ताह पहले
thank you
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InduShukla
5 साल 2 सप्ताह पहले
very good initiative
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InduShukla
5 साल 2 सप्ताह पहले
very good
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