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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
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Narender Kumar
5 साल 3 सप्ताह पहले
मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिय और e शिक्षा द्वारा हर व्यक्ति शिक्षा पहुँचनी चाहिए।यदि वे कार्यों के बारे में ठीक से जान सकते हैं तो वे कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे । ई अदालत भी लोगो तक समय पर और व्यक्ति की समीप ही न्याय पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा कदम होगा।।।।
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Aayush Sharma
5 साल 3 सप्ताह पहले
Live Streaming of Proceedings of Court in cases of National Importance and others is a very fundamental right incorporated under Article 21 of the Constitution of India. I hereby submit my views, suggestions as Removals and Additions which should be done in the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings in the PDF attached.
mygov_162505348859574091.pdf
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anil kumar sharma
5 साल 3 सप्ताह पहले
Those institutions which are equivalent to natural justice must hold utmost sanctity.When judgements are full of prejudices ,it raises doublets .The appointments from Lower level to chief justice must be framed so that the black sheeps must not be gone inside. On wrong judgements property seife and death punishment must be their.The laws must be made more objective type leaving no chance of twisting it.Court fixers punishment not only to confiscate their properties but also death penalty.
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Amit Kumar Pal
5 साल 3 सप्ताह पहले
Live Streaming and Recording of Court Proceedings are very important for all as everyone can see the real Court proceedings and important observations if missed can be highlighted.
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Shri Shivraj Singh
5 साल 3 सप्ताह पहले
dshbn
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Shri Shivraj Singh
5 साल 3 सप्ताह पहले
sh
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abhishek yadav
5 साल 3 सप्ताह पहले
भारत मैं इतनी जनसंख्या है यहाँ हज़ारो केस रोज़ आते है जिस कारण इनका निपटारा सही समय पर नहीं हो पाता और बहुत से लोगों की जिंदगी सिर्फ न्याय की आस में ही बीत जाती है इसलिए e अदालत बहुत जरुरी है
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ayush patel
5 साल 3 सप्ताह पहले
ok
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Rahul Kumar
5 साल 3 सप्ताह पहले
May be made mandatory for all courts. If we could Re-vamp the Judiciary, almost all issues facing Governance may be solved.
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Biswajit Hati
5 साल 3 सप्ताह पहले
well I'm not a person from judiciary just a simple citizen of India may be my opinion on behalf of this will not matter but I think when there is new innovation there always changes will be done automatically while the subject will inact in it's own way .
thanks for giving such an opportunity .
mygov_162503524789707461.pdf
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