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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Kamal dev
5 साल 3 सप्ताह पहले
🙏🙏
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Anshul verma
5 साल 3 सप्ताह पहले
The e-Committee, Supreme Court of India, is the portal showcasing the Information and Communication Technology (ICT) initiatives adopted by the judicial system in India. The e-Committee is the governing body charged with overseeing the e-Courts Project conceptualized under the “National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary-2005”.
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Subramanyem Srinivasula
5 साल 3 सप्ताह पहले
DEAR TEAM,MY GOV
THE LIVE STREAMING OF COURT PROCEEDINGS HAVE SEEN IN MANY FLIMS THAT ARE IN ALL INDIAN LANGUAGES
THAT IS REEL PROCEEDINGS
BUT THE REAL LIVE STREAMING OF COURT PROCEEDINGS WILL INSPIRES THE ASPIRANTS WHO WANT TO PURSUE LAW IN FUTURE
THE LIVE PROCEEDINGS WILL SHOWS THE ACCOUNTABILTY, TRANSPARENCY,DEDICATION ON WORK DONE BY LEGAL PROFESSIONALS
I HOPE THE HONOURABLE CHEIF JUSTICE OF INDIA,HON'BLE MINISTER OF LAW CAN LOOK IN TO THIS
THANK YOU
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neeraj kumar gupta
5 साल 3 सप्ताह पहले
live court hearing will improve transperancy nd it will be telicast on dd chnl
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GURUSANKARAN L
5 साल 3 सप्ताह पहले
Court video record proceeding will be reacheable for all.
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PERARIVALAN S
5 साल 3 सप्ताह पहले
The national policy and action plan for implementation of information and communication technology ICT in the judiciary. The chief justice of India (CJI) launched an Artificial Intelligence (AI) based portal "SUPACE" in the judiciary system aimed at assisting judge with legal research. A Sub-committee consisting of judge of the BOMBAY, DELHI, MADRAS and Karnataka High court was constituted to frame the model draft rules. Gujarat High court was the 1st High court to livestream court proceedings.
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SudipMukherjee
5 साल 3 सप्ताह पहले
As the effect of covid will remain and the lifespan of this present pandemic could not be assumed, digital proceedings are inevitable.
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Rajkumar Singh Thakur
5 साल 3 सप्ताह पहले
12. Judicature, executive and legislature are the beauty of our system and work independently. But it must be considered if they become friend or foe of each other what can be the pros and cons and how can it affect to the public. This was not imagined before 1950. Hope, this govt. will calculate the risk mentioned above before passing any act or law.!
Jai Hind.!
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SudipMukherjee
5 साल 3 सप्ताह पहले
Already some of the High Courts adopted the digital proceedings.There are some obstructions but yet this is an innovative approach.
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TEJAS KUMAR
5 साल 3 सप्ताह पहले
You have successfully accepted the task.
Team MyGov
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