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आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
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Pratham naik
5 साल 4 सप्ताह पहले
A good initiative. 21st century demands modernization and this step
will increase the trust and confidence of citizens on judiciary. it will help young lawyers to learn about the court proceedings. even common man will be able to gain knowledge about the cases.
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Ashoksingh
5 साल 4 सप्ताह पहले
अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं और ये कंपनी न तो पीएफ हे न ही esi काट रही हैं सर ये कंपनी मे कुछ रूल तो होगा की यशा ही घर की तरह कंपनी चल रहा है यूपी मे जो आदमी काम करता है और आगे के लिए कुछ नहीं है सरकार ने कुछ रूल लगानी चाहिए
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Ranjit Shiravdekar
5 साल 4 सप्ताह पहले
Nala sopara me vaccine nahi mil rahi hai 18 years above.
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khushbu Bhati
5 साल 4 सप्ताह पहले
sir apka karya sarahniy he
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Pravin Kulkarni
5 साल 4 सप्ताह पहले
Main part of Live streaming and record of court proceedings shall include live telecast of judgment and the logic based on which judgement is arrived, evidence ignored and considered. PPT Presentation format shall be made available at the end of case/
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Parth Jayesh Desai
5 साल 4 सप्ताह पहले
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moumita dutta
5 साल 4 सप्ताह पहले
Thanks for the opportunity. 1. Water tight recusal rules need of the hour for judiciary. 2. Unambiguous disclaimer on Conflict of Interest to be read out by every judge before taking up every hearing would immensely help in bringing about judicial accountability & leading by example. 3. PIL hearings to be mandatorily webcast, 4) our laws are too primitive, we need contemporary laws, universal civil code. Conflict of interest be made mandatory for MP, MLA, Bureaucracy too. Jai Hind!
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Suraj agarwal
5 साल 4 सप्ताह पहले
Respected Prime Minister,
I would like to drag your attention in the Tax slab when we Indian have intend to pay tax then there is a section which is called Hindu undivided family.
In this section, if 4 members of the family earns lakh rupees each in a year then according to our so called Income Tax Department law it is been calculated as 4 lakh income as an Individual.
why in Indian tax law Hindu undivided family income is been calculated as an individual why.
that's why we separated.
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DEVENDRA KUMAR
5 साल 4 सप्ताह पहले
Independence of judiciary Judiciary Supreme Court
SC’s e-committee releases draft rules for live-streaming of court proceedings; invites inputs from stakeholders
Live-streaming in certain cases may be restricted to final arguments, the draft rules say.
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 4 सप्ताह पहले
Can live streaming ensure fair trial as some people may expect?
Ultimately judgement is to be given by the judge as per his own assessment of the case and not by what opinions media or other persons may have about the case.
Aggrieved parties have rights to go to higher courts.
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