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Smart Solutions for Intelligent Government Services in Udaipur

आरंभ करने की तिथि :
Nov 09, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
As part of the Ministry of Urban Development’s Smart City Challenge, Udaipur Municipal Corporation has recently completed the round one of the citizen’s consultation. Based on ...
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406 सबमिशन दिखा रहा है
Narendra Singh
10 साल 6 महीने पहले
Uninterrupted electricity supply : Intelligent fault monitoring or fault tolerant systems be introduced to supply unhindered electricity to the city. Smart IT based management and transmission systems should be introduced at a rapid pace to reduce power losses and optimum access to electricity.
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Narendra Singh
10 साल 6 महीने पहले
Water quality and daily supply : Water supply lines/pipes should be on the sides / footpath so that in case of any repair work, the main roads are saved from being dug. Filter plants be set up so that water is drinkable even from the main lines. Placing water fountains on footpaths so that clean drinking water is available.Water pumping and treatment stations be technologically upgraded to cater to the needs of a rapidly growing city population.
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Divya Bhatnagar
10 साल 6 महीने पहले
Check availability and book doctor's appointment online to avoid waiting in long queues.
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Narendra Singh
10 साल 6 महीने पहले
Buildings under construction/repairs : Scaffolding be made compulsory for repair of buildings or new construction so that roads and pedestrian facility remains free of dust and debris. All kinds of building material be compulsarily stored inside the premises and not on the footpath or road, as is the current practice.
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Narendra Singh
10 साल 6 महीने पहले
Building plans / line : Strict adherence to building laws. Building line in walled city, as well as, in other areas, should be made uniform and building height should also be uniform. This will help create an aesthetic view of the city.
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Narendra Singh
10 साल 6 महीने पहले
Building permissions : Construction permission should be IT based only, to assist the house building permission committee, in taking quick and impartial decisions. Applications should not be pending for a month long period for the committee to meet. Giving permission should be a daily continuous process via computer software. This will give transparency to the decisions and completely reduce public harassment.
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Divya Choubisa
10 साल 6 महीने पहले
proper street lights
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vishal loth
10 साल 6 महीने पहले
Payment gateway of every department should be poened.
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Divya Choubisa
10 साल 6 महीने पहले
road should be construct in better manner
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Divyansh Joshi
10 साल 6 महीने पहले
elevated roads in the city
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