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TRAI Invites Suggestions for Consultation Paper on Allotment of spectrum to Indian Railways for Public Safety and Security services

आरंभ करने की तिथि :
Jun 25, 2019
अंतिम तिथि :
Aug 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Department of Telecommunications (DoT) through their letter dated 27th February 2019 has informed that Indian Railways has proposed to install an Ultra-high-speed LTE based ...
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टिप्पणियाँ (1)
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Bhushana Paluru
7 साल 1 महीना पहले
it is good
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Avi Avinash
7 साल 1 महीना पहले
yes this idea is fantastic. you can go ahead as soon as possible
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chandrika shree A C
7 साल 1 महीना पहले
its very good work.but their should be an announcment of the station place .then it is easy to get down from the train.
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Mahirun Nisha
7 साल 1 महीना पहले
It's a good step taken by TRAI and Indian railways.
While traveling in train we face a lot of network issue.
If TRAI start the 4G LTE service in train network issue will not come again.
Those who are traveling long distance they will easily get updated about what is happening outside by using internet service.
In emergency time it's helps to connect with concern departments
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aditya dev
7 साल 1 महीना पहले
ट्राई या किसी भी स्वायत्त संस्था के हाथों अपनी धरोहर , भारत की शान और प्राण को सौंपना किसी भी दृष्टिकोण से उचित और बेहतर कदम नहीं कहा जा सकता।
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aditya dev
7 साल 1 महीना पहले
कई स्टेशन आज भी ऐसे हैं जहां बुजुर्ग, बीमार को वीलचेयर से ले जाना कठिन है। यह पथ प्लेटफॉर्म से बहुत आगे व अंधेरे में रहते हैं। गाजीपुर जैसे कई स्टेशन पर वीलचेयर के रास्ते पर माल गाड़ी का इंजन रहता है। इससे काफी दिक्कत होती है। जनरल बोगियों की ट्रेन बढ़े। वहीं हर ट्रेन में 2 से 5 बोगी जनरल की और अतिरिक्त लगाई जानी चाहिए।
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aditya dev
7 साल 1 महीना पहले
पैसे ऑफ लाइन न लिए जाएं। टिटीई के हाथ से मनमानी खत्म हो। शौचालय की जांच 400 किमी के बाद जरूर होनी चाहिये। आउटर पर गाड़ियों को रोकने की प्रथा खत्म हो। गति और समय पर काम किया जाए। लेट पर ट्राईवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर और अन्य स्टाफ और जो भी जिम्मेदार को पैसा कटे। उसका प्रमोशन रुके। 3 साल से अधिक कोई कर्मचारी एक जगह न कार्यरत रहे। सभी मण्डलों में ट्रांसफर हो। कमजोर स्टेशन मास्टर को फाटक पर झंडा दिखाने को भेजा जाए। खाने की गुड़वत्ता बहुत खराब है, जबकि मूल्य कायदा। पुलाव के नाम पर चावल। सब बदला जाए।
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aditya dev
7 साल 1 महीना पहले
1. पैसेंजर ट्रेनों को बंद नहीं बल्कि गरीब और बीपीएल स्तर के परिवारों को विशेष एमएसटी बनाकर निशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर विचार करना चाहिए।
2. बुजुर्ग और बीमार का रिर्जवेशन कोटा अलग हो और उन्हें मेन्यू बिना सेलेक्ट किये ही निचला बर्थ मिले। वहीं तत्काल में भी कन्सेशन देने की व्यवस्था हो।
3. टीसी व टीटीई को आधुनिक बनाया जाए। विशेष ऐप पर कौन आया कौन नहीं का वह विवरण दे। उसके भरते ही वेटिंग वाले के पास ऑटोमेटिक कन्फर्म का मैसेज चला जाये। पेमेंट बोगी में लगे क्यूआर व बारकोड से हो।
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akhilesh chouhan
7 साल 1 महीना पहले
ये बिल्कुल सच है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर देश के लोगो को मूलभूत सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रदान करना है।रेलवे द्वारा की गई मांग जायज है किंतु इसके बदले टेलीकम्यूनिकेशन विभाग को जो राशि दी जाना चाहिए वो दी जाए क्योंकि रेलवे स्वयं कमाती है सरकार को मिलने वाली राशि अन्य मदों में खर्च करने के लिए जरूरी है।रेलवे को यदि हाई स्पीड कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है तो न केवल जन धन की हानि रुकेगी बल्कि रेलवे का टाइम टेबल और सेवा दक्षता में सुधार होगा।
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AJITH S A
7 साल 1 महीना पहले
using aadhar QR code scanner ,automaticaly scan the aadhar in public place for sefty waise
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