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Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Information & Communication Technology Sector

Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Information & Communication Technology Sector
आरंभ करने की तिथि :
Jun 27, 2025
अंतिम तिथि :
Jul 11, 2025
17:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions ...

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions from stakeholders and the general public on the draft accessibility standards for the Information & Communication Technology Sector. These draft standards, which identify non-negotiable rules, have been prepared to strengthen the creation of barrier-free environments in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and relevant rules.

The draft document is now available for review. Click here to read.

All interested individuals are requested to carefully examine the proposed standards and submit their feedback, comments, and suggestions on the MyGov platform, ensuring that personal details are entered accurately during registration.

फिर से कायम कर देना
301 सबमिशन दिखा रहा है
Sohil Khan
Sohil Khan 1 year 2 सप्ताह पहले
3. शैक्षिक सामग्री की पहुँच: ऑनलाइन शिक्षा सामग्री, वीडियो लेक्चर्स आदि में कैप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सांकेतिक भाषा (sign language) को अनिवार्य किया जाए। 4. नियमित अपडेट और ऑडिट: सभी ICT प्रोडक्ट्स और सेवाओं का नियमित रूप से एक्सेसिबिलिटी ऑडिट होना चाहिए, और यदि कोई बदलाव (upgrade) किया जाए, तो Accessibility Conformance Report (ACR) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
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Sohil Khan
Sohil Khan 1 year 2 सप्ताह पहले
5. सरल भाषा एवं UI: सभी सरकारी वेबसाइट्स और एप्स में सरल भाषा और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस (User-friendly UI) होना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी उपयोग में कठिनाई न हो। 6. राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र: MEITY और DEPwD द्वारा एक केंद्रीय एक्सेसिबिलिटी ऑथोरिटी या पोर्टल बनाया जाए जो सभी शिकायतों और सुझावों की निगरानी करे और एक्शन ले।
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Babla Sengupta
Babla Sengupta 1 year 2 सप्ताह पहले
The Department of Empowerment (DEPWD), persons with disabilities and Ministry of Social Justice Empowerment (MSJE),in Collaborators with MyGov platform data stakeholders technology development (ICT).I am Cooch Behar New Town area Viksit Bharat capacity Building New digital PHC Certificate and New digital Identity card from I am Ayushman Bharat hospital.I am PHC 40% hiring Empowerment.I am Viksit Bharat capacity Building New digital Education quality, and digital training, Innovation,AI and National Education Policy.I am digital University College Research and foundation.I am health wellbeing facilities digital governance.I am nessesery Visa or Passport.
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