Hii,Modi Ji

bachcho ko padne ke liye prerit unki attendance badhai jaye kiya Jaye

Hii Modi Ji

Sir ,kya hum RTO ko fully digitalized nhi kar sakte , kyunki sir bohot dalal bethe rethe rto ke samne because this act is major loopholes in our system.

देश में हर सरकारी, निमसरकारी कार्यालयों में सिर्फ स्वदेशी वाहनों का उपयोग हो, सरकारी कंपनी मारुती, टाटा और महिंद्रा ईन पर विश्वास करना होगा, यक़ीनन देश का विकास होगा। भारतीय उद्योजक, अभियंता, श्रमिक अपना हुनर दिखा देंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, नगराध्यक्ष, महापौर,सरकार नियुक्त पदाधिकारी इनके लिए अलग डिझाईन मॉडेल जो आम लोगो को नही मिले, 8/10 वर्ष की बाइबैक नीति से ऑर्डर किये जाए ताकि वाहन स्क्रॅप मे लेकर भी कोई दुरुपयोग ना करे, ऐसा कानून बनाए तो जिम्मेदारी और सम्मान बना रहेगा। सिर्फ मेक ईन इंडिया की बात नही काम कर, अमल करना होगा।

I believe there is a misconception behind the question. Government, as it is understood today, is the practical expression of the political power vested in the State. Power, because of its nature, only reacts to power. If there is an idea, that requires government participation, it needs to be pushed through political clout for it to be taken into consideration. You cannot sell an idea to an entity with which you do not have a bargaining relationship.

why we Consider yourself blessed if you have the best buddy you can always rely on. You must express to them how much you value and appreciate your unbreakable link. On the anniversary of their birth is the best time to do it, though. So it only makes sense to wish them a happy birthday

covid dreadly variant is round the corner and covid appropriate behaviour should be reimplemented and foreign travellers should be restricted with covid protocol and complete vaccination certificate.Guard ourselves at the earliest lest virus starts dictating its terms to humanity

रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, फिक्स सैलरी इंकम पर सरकार नियुक्तियां या जॉब निकाले,अच्छे कार्य करने पर 20%की वृद्धि पर 5 वर्ष पुनर्नियुक्ती करे, वेतन नियंत्रित हो सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों को कार्य से ज़्यादा वेतन है,उदाहरण है कई वर्षों से नियुक्तियां ना होते भी कार्य हो रहें है फिर भी वेतन/पेंशन का बजेट अधिकतम होगया है, साथ ही विधायक,सांसद,मंत्री इनके मानधन मे भी कटौती ज़रूरी है, शुरुआत इन्हीं लोगों से हो तो विरोध भी नहीं होगा। साथ ही सिर्फ स्वदेशी यानी टाटा, महिंद्रा और सरकारी कंपनी मारुति निर्मित वाहनों का ही प्रशासन और सरकार मे भी उपयोग हो।

We whan ops💖