Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

Mann Ki Baat - Prime Minister’s Radio Programme on September, 2019

Prime Minister of India Shri Narendra Modi's address to the nation - #MannKiBaat at 11 am, September 29, 2019 on All India Radio.

पढ़ें
इस बात के लिए टिप्पणियाँ बंद हो गईं।
BASANT LAL MAURYA
BASANT LAL MAURYA 6 साल 10 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, सरकारें इस मुद्दे पर दशकों से विचार कर रही हैं। लेकिन यह सुधार कैसे होगा, इस पर कभी ईमानदारी से नहीं सोचा गया। यही वजह है कि आजादी के अड़सठ साल बीत जाने के बाद भी सरकारी नियंत्रण वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में न तो शिक्षा का स्तर सुधर पा रहा है और न ही इनमें विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं।
BASANT LAL MAURYA
BASANT LAL MAURYA 6 साल 10 महीने पहले
माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, प्राथमिक शिक्षा अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग स्कूल होने से संपन्न वर्ग के बच्चों को अन्य तबकों के संपर्क में आने का मौका नहीं मिलता, न उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता विकसित हो पाती है। शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है। अगर वह पूरे समाज के लिए सोचने का संस्कार नहीं डालती, तो उसके जरिए भविष्य की कैसी तस्वीर बनेगी? लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सभी के लिए सरकारी स्कूल अनिवार्य कर देने भर से स्थिति में सुधार आ जाएगा, या उसके लिए और भी प्रयास करने होंगे।
Mahendra kumar H M
Mahendra kumar H M 6 साल 10 महीने पहले
A very good morning to honourable prime misister.I'm just 16 year old citizen of your beautiful country.There is no suggestions for you,because you are the best brain of the nation.Here is my small request for you"watever you are doing for the nation welfare and development is amazing,but bit I think you somewhere forgetting about nature.If we keep on moving like this one fine day THE NATURE AND THE HUMAN will extinct.So please see to this sir.I love the nature lot.it's my concern on nature.....
BASANT LAL MAURYA
BASANT LAL MAURYA 6 साल 10 महीने पहले
बहुत सारे अभिभावक सरकारी जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराते, तो इसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि यहां अच्छे शिक्षक नहीं हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बल्कि इसकी और भी कई वजहें हैं। मसलन अंगरेजी, जो बच्चे के लिए रोजगार और दुनिया से जोड़ने के एतबार से सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकारी स्कूलों में अब भी पढ़ाई का माध्यम नहीं बन पाई है। वहीं शायद ही कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा, जहां पढ़ाई का माध्यम अंगरेजी न हो। दूसरी बड़ी वजह, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नई-नई जानकारियों
Yash bansilal chhajed
Yash bansilal chhajed 6 साल 10 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री, (भारत सरकार). मे आपको यह कहना चहता हुं की, अगर india मे electiric कार का उत्पादन बढा ओर यह कार खरिदने पे उसपर सबसिडी दी गई. ईससे इंडिया का क्रूड ऑइल के लिये कुवेत, सौदी अरेबिया, जाने वाला * Forex Reserve* कम हो सकता है. ओर इसेसे इंडिया की economic growth Ho sakti hai.
jfXXXXXXce
jfXXXXXXce 6 साल 10 महीने पहले
Dear sir apna jo rules bnaya h traffic ka liya ap uska solutions bhi dijiya ma bap ka farj hota h bacha agar galt kar rha h to samjhana na ki usa parashan karna jaisa traffic rules bnaya h unka solutions kijiya agar kisi ka pas license nhi h uska ek reason ya bhi ho sakta h usna try kiya ho kafi time ya usa time na bhi laga ho ap usa check karka license hand to hand dijiya agar pollution khatm h to wo karwa ka dijiya na ki uska 25000 ka chalan kar dijiya
Tejinder Singh Sethi
Tejinder Singh Sethi 6 साल 10 महीने पहले
The recent directive of RBI on PMC bank has been very harsh. The ultimate effect is on the common man and retired people whose hard earned money is at stake. RBI should relax the directive and put hold on new loans and advances. Rest of the activity should be allowed to continue so that people can get accessed to their hard earned money and live their normal life. Those responsible should be punished at the soonest. Hope this request will be adhered.
Awadhesh Kumar Shukla
Awadhesh Kumar Shukla 6 साल 10 महीने पहले
Respected PM Sir, Safety on road is a must. So, Rules on the road (M V Rules) to ensure safety is essential. Not only riders and drivers are at risk but also the walkers, cyclysts, cart-poolers etc. Because most of the roads either don't have pavements or have been illegally encroached, States must ensure dedicated pathway for them, increase the strength of traffic personnels and encroachers be evicted.CC TV cameras be in place to record violations and challans to promote transparency.