Namaste ji In tamilnadu EWS Scheme is not being implemented properly. Online application is always have " server problem ". Purposefully being ignored in TN. In Short, EWS Scheme should be on central government domain. Thank you sir

प्रधानमंत्रीजी हज 2023 के खर्च मे कमी की चर्चा से कुछ रियायत मिली, हज कमिटी द्वारा प्रति हाजी दो लाख रुपये ज़्यादा लिये जा रहे हैं य़ह कमिशन खोरी या लूट है। साल भर 15 से 20 दिन का उमरा 60 से 80 हजार रुपये मे सभी इंतजाम सहित होता हैं, हज का खर्च ढाई गुना समझे तो 2 लाख होता है फिर 4 लाख रुपये लेना और उमरा जैसा इंतजाम कमिटी नही देती, मतलब हज़ारो करोड़ का घोटाला है। हज का आधा कोटा 30/40 दिन की बजाए, पैसे और वक्त की कमी से जुझने वालो के लिए 2026 से 20 दिन का स्पेशल इकॉनॉमिक प्रोग्राम बनाने मे आप अगले सप्ताह अपने सऊदी दौरे मे प्रिंस सलमान से चर्चा कर पसमांदा समाज को न्याय प्रदान कराए।

sir, We can produce double crop in farming by simple changes...As human can not eat food at a sigle time for his full life,sameway plant can not take fertilizer at single time as usual we apply...Plant will take neutrient/fertilizer slowly on daily bases...Keeping in this mind,we must supply fertilizer in for of Slow release fertilizer(which contain KPK with micro neutrient and required bacteria)...Already gov is giving subsidy on urea which can be replaced by slow release fertilizer instead of only urea.. Most of crop can be converted in industrial valued product which will double income of farmers.... Crop waste can be converted in Fuel gas which has additional benefit..

Respected Prime Minister, I am deeply concerned about the widespread issues of black markets and counterfeit goods in India, particularly affecting the food and consumer goods sectors. These issues not only pose serious health risks but also cause significant economic losses and erode consumer trust. I kindly urge you to consider: 1. Enhancing enforcement against illegal networks. 2. Initiating awareness campaigns to educate about the risks of counterfeits. 3. Strengthening regulations with stricter penalties for violations. 4. Offering incentives for businesses to maintain product authenticity. 5. Creating a robust public reporting mechanism for suspected counterfeit goods. Prompt action will safeguard our citizens and uphold the integrity of our markets. Thank you for addressing this critical issue.

प्रधानमन्त्री जी को सादर प्रणाम मैं ज्योति तिवारी मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूं, प्रयागराज में एक शख्स है जिनका नाम है कुलदीप मिश्रा उनकी एक गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है एक्सीड सोसाइटी, श्रीमान जी मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि एक्सीड सोसाइटी बिना किसी सरकारी सहायता के केवल जन मानस के सहयोग से प्रयागराज में कई सेवा प्रकल्पों का संचालन कर रही है, जैसे की सेवा बस्तियों में नि:शुल्क कक्षाओं का संचालन, जो बच्चे फुटपाथ पर और चौराहों पर रेड लाइट होने पर भीख मांगते हैं उन्हें एकत्रित करके उन्हें पढ़ने का कार्य करते हैं, अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास के लोग अक्सर कुछ पुराने कपड़ों को पहनना छोड़ देते हैं उन कपड़ों को एकत्रित करके जरूरतमंदों को बीच वितरित करना, मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से आपके "मन की बात" के कार्यक्रम से श्री कुलदीप मिश्रा जी और उनकी संस्था एक्सीड सोसाइटी को प्रोत्साहन मिले, उनके काम की सराहना हो जिससे उनके जैसे हजारों युवा समाज में कार्य करने हेतु आगे आएं

Dear Sir, Kindly see if some of the suggestions could be implemented after some fine-tuning, if need be. • Promote Hindi - Can we award 1% extra marks (to be added to the score of CET/NEET exam.) to students who opt for Hindi (as one of the optional subjects & score at least 40% marks) in their 12th/HSC exam? This will motivate students (from South India) in learning Hindi voluntarily (without any force by central or state govt) • Increase voters turnout – Can 2% discount in Income tax be given to those citizens who voted in the central as well state election in the previous year? To enable this, citizens can be asked to show their PAN card voluntarily before casting vote at the booth. This will substantially increase voters turnout. (And we all know the political leanings of middle class!) • Make in India –Considering only manufacturing industry generates huge increase in the employment (due to its nature of indirect employment/labour force of vendors) &

महोदय सुझाव है कि पहले सड़कों की दोनों तरफ काफी जगह होती थी जिससे जानवर जैसी गाय भैंस आदि सड़क के किनारे बैठ जाते थे घास , पेड़ की पत्तियां भी खाते थे किंतु आज लोगों ने सड़क तक कब्जा कर लिया है जाली लगा ली है उनको बैठने तक का स्थान नहीं बचा है खाने की व्यवस्था नहीं है अब रोड पर बैठ जाती हैं जिससे अधिकांश जानवरों की वाहन से कुचलने कारण मौत हो जाती है सुझाव है कि कब्जा करने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जानवरों की संरक्षण हेतु उनके लिए स्थान निश्चित किया जाना चाहिए। खाने की व्यवस्था की जानी चाहिए

महोदय सुझाव है कि हर माता-पिता नौकरी हेतु अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु शहर से बाहर पढ़ते हैं कोचिंग पढ़ते हैं अच्छे-अच्छे कोर्स करवाते हैं किंतु आज टेंडर के माध्यम से भरती की जाती है या आउटसोर्स पर भी लोगों को लगा लिया जाता है कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी अपने लोगों को लगा लेते हैं जो कि गलत है जो युवा इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है आज भी बेरोजगार है किंतु कुछ लोग बिना पेपर के कार्यालय में पदस्थ हो रहे है कार्यालय में न इनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है ना कोई शाखा दी जाती है आज आज बिना पेपर के यह टेंडर भरती के द्वारा 20000 से ₹30000 सैलरी दी जा रही है ऐसी स्थिति में एक सहायक ग्रेड 3 1900 ग्रेड पे के बराबर वेतन दी जाती है ऐसी स्थिति में उनकी कुछ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिससे स्वयं कार्यालय के प्रति जिम्मेदार हो।

Residential areas which are coming far from existing sewerage provision will not have Govt sewerage provision for many years. That shows how planning is in the hands of realtors

RWAs unable to maintain STPs due to high opex