माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ''वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास'' स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है, वर्ष 2022 जो भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है । इस पहल का उद्देश्य उन शहरी गरीब परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है जिनके पास पानी, सफाई और बिजली जैसी सभी सुविधाओं के साथ लगभग 300 वर्ग फुट का पक्का मकान नहीं है । कार्यक्रम में इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों, शहरों, लोगों, आवास बोर्डों, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों, सरकारी विभागों और मंत्रालयों, वास्तुकारों और नियोजकों सहित सभी हितधारकों को शामिल और प्रेरित करने का प्रस्ताव है। सरकार ''सभी के लिए आवास'' के अंतर्गत शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक समाधानों की व्यवस्था करती है और राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों को कई विकल्प चुनने की अनुमति भी देती है। भारत सरकार इस बात को मानती है कि शहरी स्थानों में स्लमों का जमावड़ा आवास समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अत: इसमें निजी निवेशकों को शामिल करके स्लमों का पुनर्विकास करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इससे स्लम के पुनर्विकास के प्रयोजन हेतु कीमती शहरी भूमि कब्जेस से मुक्तई हो सकेगी । इस कार्यक्रम में अलग-अलग संभावित लाभार्थियों के लिए बैंक संपर्कों और ब्याज सहायता की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार की तलाश अथवा अकुशल कामगारों के रूप में शहर में आने वाले प्रवासियों (एकल अथवा परिवार) को किराये के पर्याप्त आवास प्रदान करना भी है। राज्यों और शहरों से यह आशा की जाती है कि वे इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में तीव्र स्वीकृति प्रदान करने, बेहतर एफएसआई/एफएआर और अन्य राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन सुनिश्चित करके गरीबों के लिए आवास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने में सहायता करेंगे। वस्तुत: आवासीय स्टाक के लिए मांग सृजित करना और गरीबों के लिए आवासीय स्टाक में वृद्धि करने हेतु आपूर्ति पक्ष में आने वाली बाधाएं दूर करना दोनों ही समान रूप से सरकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
''सभी के लिए आवास'' प्रारंभ में 100 शहरों से शुरू करके चरण बद्ध तरीके से सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा।
नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है कि वे ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्यों और क्षेत्र की जानकारी देने हेतु एक उपयुक्त लोगो का सुझाव दें।
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने उपरोक्ते सार के आलोक में ''2022 तक सभी के लिए आवास '' हेतु लोगो का डिजाइन तैयार करने के लिए प्रविष्टियां मंगवाई है ।
प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2015 है।
चयनित प्रविष्टि को 25,000/- रू का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
वे नागरिक, जो नए शहरी आवास कार्यक्रम के लिए दिनांक 20-25 अक्टूबर के बीच पहले ही लोगो भेज चुके हैं, लोगो और टेगलाइन दोनों भेज सकते हैं क्योंकि पहले की प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जा रहा है।
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