Hon'ble Prime Minister Sir, Under "Write to your PM", it was previously allowed to write our suggestions any time to our PM but this has been restricted now. Suggestions are only allowed when the window is open in the form of suggestions for Mann ki Baat. PMO is requested not to check the inflow of Ideas of common citizen, you can get very good ideas at times. Please allow citizen to write and send suggestions freely. My Suggestion. We are making use of very noble idea of MAKE IN INDIA only in public procurement, where as this can be very effectively used through a policy change in our daily lives in open market as well. It should be made mandatory for any seller to disclose and mention the percentage of Local Content on each and every product. It should also be made mandatory to display or announce the Local content in any advertisement and then it should be publicized by Government to use the products with Maximum Local Content.

खुब सरस छे

टीम लँग्वेजथेक ® गणेशोत्सव २०२३ गो-ग्रीन🌳 स्पर्धा 👍🏻🙏🏻💐🌹🍫🙂 🌹गणपती बाप्पा मोरया🌹मंगलमूर्ती मोरया🌹

bharat ko jo disturb kare ga unko saja dega INDIANS

In India it should increase the salary of PM (12,00,000₹ per month) and MPs ( 3,00,000₹ per month) of Indian parliament. And also increase the seats of MPs from 545 to 845. And in Rajyasabha also increase the seats upto 345 with respective salary ( 3,50,000₹ per month). Respectively 33% female reservation also in 845 seats in Lok sabha. Respectively 33% female reservation in state assembly. And increase the seats for MLAs and respective salary CM ( 5,00,000₹ per month) and MLAs salary ( 2,00,000₹ per month) . All allowances and facilities, holidays and Food , Residential plot all should remain same as now.

नमस्कार सर जैसा की सर्वविदित है कि आपके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है किंतु आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मै आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहती हूं, सर्वप्रथम गाँवो में स्थित सरकारी सस्कूलों में आज भी विद्यार्थी परम्परागत शिक्षण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं उन्हें स्मार्ट क्लास ,आधुनिक कंप्यूटर कक्ष ,जैसी सुविधा नही मिल पा रही है। आप योजनाए तो चला रहे हैं लेकिन उन योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीण इलाकों के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। एक बी एड की विद्यार्थी होने के नाते में आपको इस गम्भीर विषय से अवगत कराना चाहती हूँ।

RESPECTED MY FATHER OF THE NATION PRANAAM MY BELOVED COUNTRY BHARAT PRIME MINISTER YR HIGHNESS GAVE A PLATFORM FOR HONOURING THE CONTRIBUTIONS MADE BY COMMON PEOPLE A GREAT SUCCESS. BUT PRIME MINISTER MOTHER WOULD ALWAYS SAY YOUR JOB IS NOT FOCUS ON THE DIFFERENCES, BUT THE SIMILARITIES. THE MY GOVERNMENT ALSO PROPOSES HOLDING DEBATE ON PARLIAMENTARY THE GREAT JOURNEY OF 75 YEARS OF THE GREAT AND MARVELOUS JOURNEY OF 75 YEARS STARTING FROM SAMVIDHAN SABHA THE GREAT ACHIEVEMENTS THE GREAT EXPERIENCES MEMORIES AND LEARNINGS, AND INTRIGUING TOPIC. IT IS AN EMBLEM OF PERMANENCE. THE BUILDING WILL BE RETIRING 96 YEARS SHORT OF 4 YEARS TO CENTURY FOR BHARAT GROWING POPULATION, IT'S PARLIAMENT NEEDS TO BE BIGGER AND CONSEQUENTLY, THE BUILDING THE BUILDING TOO. THE DEBATE ON SANATHANA DHARMA MUST REMEMBER THE WORDS OF FORMER PRIME MINISTER SRI ATALBIHARI VAJPAYEE WHO ADVISED POLITICAL LEADERS DO YOUR RAJADHARMA BHARAT SEVERAL OTHER PROBLEMS FOR DEBATE AND DISCUSSION. THE LOVE EQUALIT

श्रीमान जी,आपसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है कि जब आप अंग्रेजों के बनाए कई काले कानूनों को समाप्त कर रहे हैं तो गरीबों को लूटने वाले एक घातक कानून नोटरी-पब्लिक/ओथ-कमिश्नर का भी लगे हाथ सफाया करें ! मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था की सत्ता में आते ही नोटरी व ओथ कमिश्नर जो बिना रसीद व जवाबदेही के गरीब जनता से मुँहमांगा लगान वसूल करते हैं...उसको मैं समाप्त कर दूंगा ताकि आम लोगो को सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके...कोर्ट की दीवारें भी पैसा मांगती हैं इस कहावत को समापत कर दूंगा !अकेले इस कानून की वजह से एक गरीब,अनपढ़ व्यक्ति कोर्ट-कचहरियों में बिना मतलब के अपनी जिन्दगी की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई नोटरी-पब्लिक के नाम पर ऐसे लोगों की जेब भरने में लगा देता है जिसका ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही कोई कानूनी जिम्मेवारी ! यह 21वीं सदी का कौन सा अजूबा है की न्याय के मंदिर के बाहर बिना रसीद के डॉक्यूमेंट को प्रमाणित या legalise करने का काम धडल्ले से चल रहा है.समझ में नहीं आता कि नोटरी के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे वह आधार कार्ड , पैन कार्ड बिना देखे वेरीफाई करते हैं !

Namaste sir. You are taking more efforts for Academic Development of Nation. NEP(New is the Major Revolution in India's Education History. Till now some Centrally funded Higher Education Institutions of Tamilnadu not yet implemented NEP due to the Vaccancy of Full time Administrative Heads. Due to Internal politics,the quality and rankings also been affected Central Institutions. Because Government of India is spending more money for Higher Education Institutions. Special Team from UGC may visit all Centrally funded Higher Education Institutions to ensure the quality of Education and smooth running. More importance may be given for the improvement of Sports Activities. This is the need for the hour. Jai hind

Bharat is yoga and corrupted captial of world https://www.youtube.com/watch?v=O-pRh8Wg-B0