kind attn: Honble PM respected Sir Holi greetings For ease of living, name transfer in death cases should be easy,convenient and online, For example Electricity ,water, gas connection unnecessary documents are required even after municipal authorities change name or give mutation certificate. So verification by one agency is enough and should be acceptable to all agencies.Presently electric connection is difficult to transfer. In house tax the process should be faceless just like in Income tax, this will make it transparent and honest.

Dear Modi ji Sub: Pledge on junk food

माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य विस्वविद्यालयों के लिए मजबूत जनसुनवाई के लिए केंद्रीय स्तर पर अच्छा कानून बनाया जाना चाहिए,। राज्य विस्वविद्यालय में आम जन या छात्रो की सुनवाई कम होती है । हम खासकर रज्जू भैया राज्य विस्वविद्यालय प्रयागराज की बात कर रहे हैं। सधन्यवाद

पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया जा सकता है इस my gov पोर्टल पर, और कई राज्य हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है my gov portal पर।

श्रीमान प्रधानमंत्री जी इस भारत देश में ग्रामीण इलाकों में गर्मी के टाइम में बहुत विद्युत कटौती होती है ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाकों वालों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे ग्रामीण इलाकों में गर्मी के टाइम ही कटौती की जाती श्रीमान प्रधानमंत्री जी इस भारत देश में इस बार गर्मी में हो सके तो ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती न हो हम आपसे यही आग्रह करेंगे जैसे आप शहरों में सुविधाएं देते हैं वैसे ही सुविधा हम ग्रामीण लोगों को भी मिले और विद्युत कटौती न हो बस हमसे आपको यही आग्रह है

आदरणीय मोदी जी विषय - जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने तथा हिन्दू राष्ट्र की घोषणा के संदर्भ में- महाशय, भारत को बचाने के लिये जनसंख्या कानून अत्यंत अनिवार्य है। इस तथ्य पर आपको विचार करना चाहिये। इस पर कडा कानून बनना चाहिये। हम दो हमारे दो को देश में कानून के तहत लागू कर देश को बचाना होगा इस प्रकार का कार्य आप ही कर सकते है। रही बात हिन्दू राष्ट्र की तो इसकी धोषणा अब हो जाना चाहिये। हर हर महादेव

आदरणीय मोदी जी विषय- विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्त के संदर्भ में- महाशय, भारत अपने त्याग, संयम और विचारों से जाना जाता है। प्रकृत संदर्भ में विश्वविद्यालय ही हमें ज्ञान परंपरा का धूरा है। पर आज जो नियुक्तियां हो रही है वह इन विश्वविद्यालयों के अस्तित्व के अस्तित्व को खतरा है। हम चाहते है कि विश्वविद्यालय के नियुक्ति में कोई भी राजनैतिक हस्क्षेप न हो। विश्वविद्यालय अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करे। वस्तुतः आज के दौर में तुम मेरे लिये काम करो में आपको नियुक्ति करेगे। का खेल चल रहा है। विश्वविद्यालय राजनितिक नही तमासा का अड्डा बनते जा रहा है। आप से निवेदन है कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व को बचाने के लिये इसे संघ लोक सेवा आयोग को दे दीया जाये। हर हर महादेव

Dear Sir, My suggestions are as follows: 1. Education system should be strong including ethical, moral and behavioral skills till they graduated. This should be one of the topics that students be taught and conduct exams each year till they graduated. This should bring discipline, patience and respecting others in children/students when they grew up 2. Basic infrastructure needs to be fulfilled for common man. In Bengaluru, I could see the roads conditions are pathetic and lot of pot holes which causing for traffic jams and accidents

Dear Modi ji Sub : Please Establish The Department of Government Efficiency (DOGE)[b] is an initiative to stop Freebies in Bharat In connection with the subject cited above, I am hereby request you to kindly set up one The Department of Government Efficiency (DOGE)[b] is an initiative to stop Freebies in Bharat like in USA. Put one head of this DOGE like RBI governor range official to stop freebie culture in INDIA

respected prime minister sir i honorably request you to please accept that india is not that safe as displayed by the media and this is live prooved by the rape cases each day each city and this also falls the responsibilty of the government of india headed by you sir to please take action atleast for the soul of the deceased raped girl / boy sometimes who is murdered after this brutal attack and this is as hell when foreingers also get raped and abused which is making me ashamed and i feel sorry and regret+anger and i beg you respectly request you to take something action like other countries.