सतयुग में, द्वापर में,त्रेता में नारी कुछ हद तक सुरक्षित थी लेकिन आजादी नहीं थी अब आजाद हैं तो सुरक्षित नहीं हैं।

महिलाओं को लेकर सुर्ख़ियों में है ये खबरें की महिला इस समाज के बीच कब सुरक्षित महसूस करेगी। उत्तर दे

क्या आपको लगता हैं कि डबल इंजन की सरकार और मोदी जी देश को विकसित भारत बना payege।यदि है तो उत्तर दे।

परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों के हित में रहा विद्यार्थियों ने रुचि लेकर कार्यक्रम को दिखा परीक्षाओं में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला बच्चों ने भय मुक्त होकर परीक्षा दी हर्ष कुमार प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगथला जिला रेवाड़ी

The 11th edition of the annual Tulip Festival will take place in April 2025, paying tribute to Amsterdam 750. The festival will feature tulips in public spaces along streets, bridges, squares, flower beds, parks, shopping centers, and neighborhood gardens. Additionally, Keukenhof 2025, which opens its doors to visitors from around the world, will run from March 20th to May 11th, 2025. According to reports, a significant portion of the 325,000 tulips have been imported from the Netherlands, strengthening the Indo-Dutch horticultural partnership. Around 15,000 tulips have been cultivated domestically in Palampur, Himachal Pradesh. These Indian-grown tulips have undergone specialised storage and multiplication processes facilitated by the Institute of Himalayan Bioresource Technology under the Council of Scientific and Industrial Research. The tulips have been named ‘Maitri’ (meaning friendship), symbolising the growing cooperation between India and the Netherlands.

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विषय: सरकारी योजनाओं में आंशिक योगदान की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क सुविधाएँ, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा, 200 यूनिट बिजली व 20,000 लीटर पानी, सराहनीय हैं। परंतु मेरा सुझाव है कि इनमें आंशिक शुल्क रखा जाए ताकि सरकारी राजस्व संतुलित रहे। उदाहरणस्वरूप, बस यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रखने के बजाय ₹5 किराया, और 200 यूनिट बिजली पर ₹50-₹100 मामूली शुल्क रखा जा सकता है। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और जनता संसाधनों का मूल्य समझेगी। पूरी तरह मुफ्त योजनाएँ भविष्य में सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा सकती हैं और गलत संदेश भी दे सकती हैं। यदि जनता न्यूनतम योगदान दे, तो इससे सरकार की स्थिरता बनी रहेगी। धन्यवाद।