I am Anuya Prasad, 19, from Jaipur, Rajasthan, and proudly represent India as a hearing-impaired sportswoman. I was deeply honoured when Deputy Chief Minister Divya Kumari Ji welcomed me at City Palace on 20th December 2025 for my Gold Medal at the Deaflympics in Japan, and when the Chief Minister of Rajasthan invited me on 21st December 2025 to Amar Jawan Jyoti, Sawai Mansingh Stadium, to celebrate my Silver Medal in the 25m Sports Women event during Run for Viksit Rajasthan. Along with my Bronze at the 68th NSCC Shooting Delhi and Silver at Khelo University 2025, these recognitions inspire me to continue proving that women empowerment knows no barriers. I am grateful for the respect shown by our leaders and believe my achievements reflect the strength of India’s daughters. My dream is to win future Gold Medals in 10m Air Pistol and 25m Sports Women events internationally, raising the tricolour high and motivating every young girl to dream without limits.

Pradhanmantri ji pranam. Moral education is a basic education for each and every student.it is a way to teach young mind what is right and what is wrong for human being .society has some rule for maintain family and social discipline for betterment of society.my view is Moral value maintain human dignity.

Dear Honourable PM Sir, The Individuals & Groups being benefited from Government grants-in-aid being provided through various social welfare schemes in the form of regular pensions, reimbursements and direct financial assistance for specific needs like medical treatment or education etc., can be turned into Active-Partners by inculcating Individual Social Responsibility & Group Social Responsibility among the benefitting Individuals & Groups and can be utilized as powerful tools to: (1) work toward a broader goal of social well-being that primarily affecting the individual’s immediate surroundings and specific communities, community health campaigns, human rights advocacy, environmental initiatives, reducing personal carbon footprint; and (2) provide citizen feedback on government services for Increased Accountability, Continuous Improvement, Enhanced Trust and Real-time Data. Active-Participation of the Beneficiary in Social Responsibility shall be made mandatory. Jai Hind.

I am a student proposing a welfare-focused policy idea that links government procurement with local employment generation. Currently, welfare spending mainly focuses on distribution. This proposal suggests that wherever feasible, welfare items should be procured from local tailors, SHGs, artisans, and micro-enterprises, and then distributed through existing government channels. The objective is simple: every welfare rupee should create both relief for beneficiaries and livelihood for local workers. This model does not replace existing procurement systems but complements them through pilot-based, decentralised implementation. It aligns with national priorities such as employment generation, skill utilisation, and “Vocal for Local”. I believe this idea can strengthen grassroots livelihoods while improving the social impact of welfare spending.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। गाँवों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुःख के प्रसंग में सबसे पहले आगे आते हैं। अंत्यविधि के पूरे संस्कार में वे हाथ बँटाते हैं — रक्षा-पूजन से लेकर दसवें, बारहवें और तेरहवीं तक। वे यह सब केवल काम की तरह नहीं, बल्कि उस परिवार के एक सदस्य बनकर, पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं। यह कोई साधारण श्रम नहीं, यह देवत्व का कार्य है। ऐसे निःस्वार्थ कर्मयोगियों को यदि समाज और शासन की ओर से थोड़ी पहचान और सुरक्षा मिले, तो यह हमारी संवेदना का सच्चा सम्मान होगा। यही मेरी मन की बात है।मिलिंद अनंत पाटील सारळ अलिबाग रायगड mharastra 42209 मोबाइल 9404791798

I am a student proposing a welfare-focused policy idea that links government procurement with local employment generation. Currently, welfare spending mainly focuses on distribution. This proposal suggests that wherever feasible, welfare items should be procured from local tailors, SHGs, artisans, and micro-enterprises, and then distributed through existing government channels. The objective is simple: every welfare rupee should create both relief for beneficiaries and livelihood for local workers. This model does not replace existing procurement systems but complements them through pilot-based, decentralised implementation. It aligns with national priorities such as employment generation, skill utilisation, and “Vocal for Local”. I believe this idea can strengthen grassroots livelihoods while improving the social impact of welfare spending.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं मन की बात के माध्यम से देश के गाँवों में चुपचाप सेवा करने वाले एक अदृश्य वर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे हर गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अंत्यविधि जैसे दुःखद प्रसंगों में बिना बुलाए आगे आते हैं। शोक में डूबे परिवार का सहारा बनते हैं। ये लोग त्योहारों से दूर रहते हैं, खुशी और प्रशंसा से दूर रहते हैं, फिर भी मानवता का सबसे कठिन काम करते हैं। यह कार्य निःस्वार्थ, नियमित और अनिवार्य है। फिर भी इन्हें सम्मान नहीं, पहचान नहीं और निश्चित मानधन भी नहीं मिलता। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह छोटी-सी टोली ही वास्तव में गाँव की आत्मा और संस्कारों की रक्षक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि 👉 इन कर्मयोगियों के लिए एक छोटी मानधन या सामाजिक सुरक्षा योजना लाई जाए, ताकि समाज उन्हें मजदूर नहीं, सेवा-दूत के रूप में देखे। छोटी मदद, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान। यही मेरी मन की बात है। मिलिंद अनंत पाटील सारळ अलिबाग रायगड mharastra 42209 मोबाइल 9404791798

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं मन की बात के माध्यम से देश के गाँवों में चुपचाप सेवा करने वाले एक अदृश्य वर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे हर गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अंत्यविधि जैसे दुःखद प्रसंगों में बिना बुलाए आगे आते हैं। शोक में डूबे परिवार का सहारा बनते हैं। ये लोग त्योहारों से दूर रहते हैं, खुशी और प्रशंसा से दूर रहते हैं, फिर भी मानवता का सबसे कठिन काम करते हैं। यह कार्य निःस्वार्थ, नियमित और अनिवार्य है। फिर भी इन्हें सम्मान नहीं, पहचान नहीं और निश्चित मानधन भी नहीं मिलता। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह छोटी-सी टोली ही वास्तव में गाँव की आत्मा और संस्कारों की रक्षक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि 👉 इन कर्मयोगियों के लिए एक छोटी मानधन या सामाजिक सुरक्षा योजना लाई जाए, ताकि समाज उन्हें मजदूर नहीं, सेवा-दूत के रूप में देखे। छोटी मदद, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान। यही मेरी मन की बात है। मिलिंद अनंत पाटील सारळ अलिबाग रायगड mharastra 42209 मोबाइल 9404791798

Government jobs

Subject: Reform for "Ease of Tax Compliance" & Digital Trust The Issue: Law-abiding taxpayers are facing "Technical Deadlocks." Automated notices are sent for verified deductions (like 80G) already correctly reported in ITRs and supported by Form 10BE. When citizens try to comply, the portal rejects filings with "Invalid Hash Value" errors. This causes undue panic as deadlines approach. Proposed Reforms: API Pre-Verification: The IT Dept should cross-verify donation PANs against its own "Exempted Institutions" database before triggering notices. No warning should be sent for data already in the government’s ecosystem. Fix Portal Bugs: Eliminate "Hash" errors that reject files generated by official utilities due to minor character glitches. Closure Confirmation: Replace "Ignore if correct" advice with a formal "Case Closed" status to provide peace of mind. Vision: Move from "Taxpayer Panic" to "Taxpayer Trust" via seamless data integration.