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Tune in to 133rd Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th April 2026

Tune in to 133rd Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th April 2026.

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Comments closed for this talk.
Sai champapet
Sai champapet 3 months 5 days ago
hello our respected honorable prime minister Narendra modi sir I have repeatedly requested you to come here to visit us in Hyderabad. The Karmanghat Hanuman temple here in Karmanghat is very good. I want you to come here and see God. we will feel very good My self sai champapet I'm your big fan sir I'm requesting you pls come once hare
PRAKASH TELI
PRAKASH TELI 3 months 5 days ago
ईरान और अमेरिका-इज़राइल गठबंधन के बीच चल रहे संघर्ष ने ईंधन की कमी का एक वैश्विक संकट खड़ा कर दिया है। इस स्थिति के बीच, धुले ज़िले के तीन गाँवों—बारीपाड़ा, मोहगाँव और चावड़ीपाड़ा—ने मिलकर एक अभूतपूर्व फ़ैसला लिया है: अगले छह महीनों के लिए खाना पकाने वाली गैस का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना और पारंपरिक लकड़ी वाले चूल्हों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर देना। सतारा ज़िले में मान्याची वाडी; कोल्हापुर में शेल्के वाडी; अहिल्यानगर ज़िले में रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार; तथा धाराशिव ज़िले में शिराढोन और रंजनी जैसे गाँवों ने सौर ऊर्जा और बायोगैस पर आधारित अनूठी परियोजनाएँ सफलतापूर्वक लागू करके पहले ही नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं।
  Muthuselvam D
Muthuselvam D 3 months 5 days ago
It is regrettable that the Nari Shakti Vandan Adhiniyam and the bills regarding the increase in parliamentary constituencies failed to pass. Just as the opposition parties—by preventing the implementation of the Uniform Civil Code—effectively deny women their civil rights, they are now similarly snatching away their political rights. There is hope that Articles 81 and 82 will likely secure political rights for women. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam must be enacted following the completion of the population census. The process of soliciting public opinion regarding the 131st Constitutional Amendment Bills—which currently failed to pass—should be initiated. The government should seek public feedback via the 'mygov.in' portal. These proposals should be published in all recognized languages, and the window for receiving public opinion should remain open for several months.
Chinmay Anand
Chinmay Anand 3 months 5 days ago
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जमीन विवाद बहुत बढ़ गया है । क्यों न सभी जमीन को सरकारी कर देना चाहिए। क्योंकि रसीद तो कटाना पड़ता हीं है। तो क्यों न सभी जमीन को सरकारी करके लेकिन जमीन का मालिकाना हक़ किसान और जमीन मालिक का रहेगा। बहुत आफिसर और नेता भी जमीन में निवेश किया होगा🙏🙏 बहुत भ्रष्टाचार कर जमीन में निवेश किया होगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आयेगी सर 🙏🙏🙏🙏🙏
PRAKASH TELI
PRAKASH TELI 3 months 5 days ago
महोदय, इस समय कई लोग चल रहे युद्ध को दूसरों का शोषण करने के एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग इस संघर्ष से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं, वे भी युद्ध के नाम पर जनता से मनमाने और अत्यधिक दाम वसूल रहे हैं। यह निश्चित रूप से अस्वीकार्य है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को संबोधित करें।
SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 3 months 5 days ago
प्रधानमंत्री जी देश को रेल्वे से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं उसी राह पर शिर्डी से पुष्कर, अजमेर को जोड़ने के लिए वित्तमंत्री, रेल्वे मंत्री और आपको को भी सुझाव दिया है, जिस पर रेल्वे प्रबंधन का अनपेक्षित पत्र प्राप्त हुआ, अफसोस है। मार्ग शिर्डी से नाशिकरोड वाया कल्याण, वसईरोड होते सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर हो। इस से महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान जाने, आने की सुविधा होगी, रेल्वे को राजस्व मिलेगा, पहले से ही रूट अस्तित्व में है मगर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया आश्चर्य है। यह क्रेडिट लेने का मसला नहीं, नए रूट के लिए कितना समय और मुसीबत होती है, बुलेट ट्रेन मार्ग उदाहरण है।
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