माननीय प्रधानमंत्री , श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी, महोदय, मेरा नाम राजेश कुमार है मेरी आयु 18 वर्ष है। मेरे पास गरीब, आम जनता, छात्र ,भ्रष्टाचार ,महिलाएं और परिवहन से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं का समाधान मेरे पास है लेकिन इन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपके लिए 2024 के जीत का एक अहम हिस्सा बनेगा। अगर आप इस संदेश को पढ़ने के बाद इसे अनदेखा कहते हैं तो आप एक सुनहरा अवसर खो सकते हैं। अगर आप मेरे इस अभियान में अपना सहयोग देते हैं तो राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ..... जो जनता आपको पसंद नहीं करती वह भी आपको पसंद करने लगेंगे। बाकी की बात आपके मिलने के साथ इस संदेश में कहीं एक -एक बात सत्य है इसे मजाक में लेनी की बेवकूफि ना करें। उम्मीद है इसे पढ़ने के बाद आपकी मुझसे मिलने की इच्छा जरूर होगी।आप मुझसे कैसे मिलते हैं यह आपके ऊपर है । इस संदेश को पढ़ने के लिए आपका दिल से सधन्यवाद ♥️💙🙏 आपका प्यारा राजेश कुमार।

i am regret to inform u sbi is killing all especially public they r charging abnormally acting as international banks nd providing poor services. they shd attract more accounts from other banks. they are apponting staff from other state they dont know local languages nd they r working mechanically nd they dont have targets. india shd move to one bank one nation. nd also credit card division killing general public u urself verify the data nd opinion finaly i am telling u something goingwrongly take care preventive better than cure

Namaste Modiji, we think Education system because day by day what happened education system. It means exams and another one is school's,that is Ist standard to Under graduation Hindi language is compulsory because that is Indian language. Thanking you Your's faithfully Mamatha.

माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी परमादरणीय श्री मोदी जी सर अपनें केए दुवारा चलावल प्रोग्राम मन की बात हमरा बढिया पसंद छैन किएकी मन की बात कार्यक्रम केए माध्यम सं अपनें तक राखल जा सकता छैन । अपनें जै मन की बात मा परीक्षा पर चर्चा मेए अपनें जै बोललोऽ परीक्षा में भी देता हूँ मुझसे भी लोग पुछते हैं मोदी जी इस बार आपको कम सीट आया सर हमरा अपनें केए जबाब बहुत पसंद भेल । आजुक समय मा काजक आधार पर पदाधिकारी सभक परीक्षा होमेए ओकरो मुल्यांकन होबेए , काजक आधार पर प्रोन्नति होबेए अन्यथा ओहन पदाधिकारी केए डिमोट करबाक चाहि । बिहार केए सुदूर देहात मा जमीन संबंधित ढेरों समस्या लोकनि सभ केए छैन ऐ ठाम सबसे जबरदस्त समस्या छैन जै जमीन केए एक बैर मोटे होयबाक केए उपरांत फिर दोबारा कैए दैत छैन एहन नोबत ई कारण सं अबैत चोहदी कारणें चोहदी केए आधार बनाए जयबाक चाहि जैक एहन भैल अछि ओहन म्यूटेशन केए रद्द केए पुराने रैयत कैए नाम केए देबाक चाहि एहन कैला सं जमीन संबंधित विवाद कोर्ट मेए घटि जाएत एहन समस्या केए चलैत एक जमीन केए दु रसीद है गेल छैन लोकनि केए निदानक लेल टाइटिल मेए जयबाक परैत छैन कैश लंबा चलैत अछि जमीन गिर जाएत

राशनकार्ड धारकों के लिए जो फ्री का लोलीपॉप गरीबों को राजनीति सेकने के लिए दिया जा रहा है वह महीने में बार बार की बजाय एक बार की बढ़ा कर क्यों नहीं दिया जाय इससे डीलरों को भी कम श्रम करना पड़ेगा और उपभोक्ता को भी दो बार के बजह एक बार ही आना पड़ेगा राशन लेने के लिए कई महिलाओं को बार बार आने में परेशानी होती है वो परेशानी उनकी कम से कम खत्म हो जाएगी महीने में दो बार की जगह एक बार ही में ही 5 किलो की जगह 10 किलो राशन इकठ्ठा दे दिया जाय तो ज्यादा बेहेतर रहेगा और सरकार के लुटेरे इंस्पेक्टरों को भी थोड़ी राहत मिलेगी।

केवल एक ही जगह एक सिंगल आवेदन लिया जाय और सारी जाँच प्रक्रिया ऑनलाइन रहे और उसकी निर्धारित समय सीमा हो जिससे ये नव बड़े बड़े जो घूसखोर है ये सब सुधर जाय सभी कदा निर्देश हो अपनी अपनी रिपोर्ट देने का जो देरी करे उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा हो जिससे ये चोर काम चोरी न कर पाए वैसे सही कहा जाय तो ये सब सरकार के ही बनाए गए नियम है जो आम नागरिको पर भारी पड़ते है घटिया पारदर्शी व्यवस्था के कारण ही इन चोरों को लूटने की फितरत पैदा होती है सिंगल विंडो व्यवस्था हो वहीं पर सारी जाँच होकर आए और इसके बाद वहीं पर ही रिन्युअल की व्यवस्था हो ऐसे तो पुलिस लाइन तक असलहा धारी लुटता रहेगा।

महोदय मौजूदा सरकार द्वारा असलाह रिन्यूअल की प्रक्रिया बिल्कुल बकवास है जिसमें कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो रिश्वत नहीं लेता प्रथम सीढ़ी उप निरीक्षक से शुरुआत होती है चढ़ावा की इसके बाद थाना प्रभारी, इसके बाद अमीन, इसके बाद लेखपाल, इसके बाद कानून गो, इसके बाद तहसीलदार, इसके बाद उपजिलाधिकारी के बाबु या स्टेनो सब के सब बड़े बड़े लुटेरे है कोई भी रिपोर्ट जब तक नहीं लगाता जब तक इन सभी को 500-500 रुपये न दिए जाय इतना भ्रष्टाचार है यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाय और ऑनलाइन ही सारी रिपोर्ट प्रेसित हो तब ही जाकर यह घूसखोरी रुकेगी नहीं तो रुकने के बजाय और बढ़ेगी।

प्यारे दोस्तो उत्तरांखड सरकार का पेपर नकल का कानून बाकी काफी सहारनीय कदम है। उत्तराखंड सरकार की तरह देश के बाकी राज्यो को भी इसी तरह का सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।

Demolition drive of illegal encorachment by J&K Govt is commendable. My humble suggestion is that J&K Govt should enact a law to make the State govt. custodian of all abandoned properties of Kashmir Pandits with a provision that whenever the real owner or their legal heirs approaches the govt with proof of ownership, State Govt would either handover the proprties to them or grant them land at alternative location or provde them monetary compensation at prevailing rate. It will not only help the displaced Kashmiri Pandits but also will J&K Govt to get a sizable land bank.

Good evening I would like our prime minister to speak on the issue of the people who live on the sides of Srinagar-Banihal highway near Pampore in Kashmir. Whenever I travel along that road, I see them there in tents. They work very hard to earn two square meals a day for themselves and their dependants.Let's send their children to school too The magnanimity of Indians must be kindled, and everybody should come forward so that they are brought out of their abject poverty. Let's work for eradication of poverty from India so that she may prosper. I'm reminded of Sri Aurobindo Ghosh. He says that we must work so that our country progresses. Work that she (our country) may prosper; suffer that she may rejoice. Please appeal everyone to come forward and donate for eradication of poverty.