THe need of the hour is to stop Corruption , black mone and Fack currency stopping way, and is possible as attched as suggested by one pune based economist.

Electric Bike, 3 hours charge 400 km travel, 75 km/hr.300 kg weight carrying will be supported.costs only Rs.50,000/- 2 batteries goes to 800 km costs Rs.72/- (24 unit) battery warranty for 1 lakh kilometers.Touch screen & GPS option available for easy tracking when theft.tyre pressure can be monitered using front panel in the bike.bike repairs can be rectified by connecting to Laptop. For more information please find the link below http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=1187661

We should look to deploy renewable and cost-effective ways to provide energy: 1).Create cluster of villages and employ water harvesting mechanism shared among the cluster. 2).Each village should have BIO GAS plant providing energy to houses categorized based on # of house ranging from Small (100 house), Medium(200 house) and Large (500 house) per village.

Finance Ministry issues orders for use of both sides of papers in government offices, but individual central ministries never adhere to it. Even notes send to Cabinet should also be typewritten on both sides but it is not followed by any Ministry and even PMO is also not interested in its enforcement. A switchover from paper governance to electronic governance, will save papers leading to savings for future energy reserves of earth. It will also decrease harassment of citizens and bribery

SIR SENSOR LIGHT SHOULD BE PUT IN ALL OFFICES AS WHEN THERE IS ANY PERSON IN OFFICE IT WILL PUT ON OTHERWISE IT WILL OFF.ALSO ALL OFFICES ARE WORKING IN DAY SO SOLAR LIGHT CAN DIRECTLY BE USED FOR ALL OFFICES WHICH HELP TO SAVE THE ELECTRICITY

भारत सरकार के Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) के अन्तर्गत The HOME LIGHTING SYSTEMS (घरेलु सौर उर्जा) पर अनुदान तथा ऋण (Special Subsidy and Bank linkages for Loan) की योजना है। इस योजना का जनता में प्रचार-प्रसार करने के लिए लगतार विज्ञापन आ रहा है। बावजुद इसके इस योजना में लोग बढ़-चढ़ कर भागीदारी कैसे करें, यह जनता के समझ से परे है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) घरेलु सौर उर्जा के लिए Public Grievance के अन्तर्गत आँनलाईन आवेदन का अवसर दे।

भारत सरकार के Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) के अन्तर्गत The HOME LIGHTING SYSTEMS (घरेलु सौर उर्जा) पर अनुदान तथा ऋण (Special Subsidy and Bank linkages for Loan) की योजना है। इस योजना का जनता में प्रचार-प्रसार करने के लिए लगतार विज्ञापन आ रहा है। बावजुद इसके इस योजना में लोग बढ़-चढ़ कर भागीदारी कैसे करें, यह जनता के समझ से परे है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) घरेलु सौर उर्जा के लिए Public Grievance के अन्तर्गत आँनलाईन आवेदन का अवसर दे।

कार्यालयों में अक्‍सर बेवहज लाईट जलती रहती है, मैं क्‍यों बंद करूं या क्‍या ये मेरा काम है ? इस सोच के कारण अनावश्‍यक रूप से बिजली पंखे चालू रहते हैं. यदि एक प्रतियोगिता का सर्कुलर जारी किया जाए जिसमें पिछले महीने से कम बिजली खर्च करने वाले प्रत्‍येक कार्यालय को पुरस्‍कृत करने की बात हो. अधिकारियों को साझा सम्‍मान, कर्मचारियों को इनाम तो माहौल बदल सकता है. सम्‍मान और इनाम का व्‍यय बिजली की बचत की तुलना में काफी कम होगा और लोगों की जागरूकता बढेगी सो अलग.

India is solar energy rich country so , subsidise the solar panel suitable for roof top and start industrial training course at rural and urban level so that the man power to repair in available at door step and make it like swachh bahrat abhyan. the energy so saved will be available inplenty for industry and india will earn carbon credits. example is of Himachal Pradesh where cm dhumal gifted four cfl free only first time and now99 % h.p. is cfl rich and saving lot of enrgy.

Govt can promote LED lamps by bringing down the price.Technically it should not cost so much. Common people are scared of the price.