मेरा मानना है कि दिव्यांगजन के लिए बने प्रोडक्ट्स और सेवाएँ जितनी सरल और सुलभ होंगी, उतना ही उनका जीवन आसान होगा। दवाइयों और ज़रूरी सामान की पैकेजिंग पर ब्रेल या बड़े अक्षरों में जानकारी लिखी जानी चाहिए। मोबाइल, एटीएम और घरेलू उपकरणों में वॉइस कमांड और स्क्रीन रीडर सपोर्ट जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए। साथ ही, ये प्रोडक्ट्स किफ़ायती दामों पर आसानी से उपलब्ध हों, ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सके।

my post no 19 प्लास्टिक और कांच की बोतल में पता ही नहीं चलता है कि कितना बचा है लिक्विड। क्योंकि bottle पर लेवल पूरी बोतल ढक दी जाती है। बोतल पर लेवल की थोड़ी सी जगह छोड़ दे ताकि दिखाई दे अंदर कि अंदर कितना लिक्विड भरा हुआ है।

पीएम श्री मान नरेन्द्र मोदी जी विंध्याचल धाम में विंध्य कॉरिडोर विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है साथ ही आपको जानकारी साझा कर दे वर्तमान में बिहार चुनाव के करण से मै अपने विभिन्न शोसल मिडिया प्लेट फार्म पर नहीं लिख रहा हूं हो सकता है मेरा हत्या करवा दिया जाए लेकिन मैं जब तक जीवित रहुगा मैं आपके संकल्पों के साथ ही जीना चाहुंगा चाहे तोफे में हमें मृत्यु का उपहार ही क्यों ना मिले उसे भी स्वीकार करुंगा हमारे बच्चों का ध्यान रखें मेरी सरकार मेरा अभिमान।।जै मां विंध्यवासिनी

मानना है कि दिव्यांगजन के लिए बने प्रोडक्ट्स और सेवाएँ जितनी सरल और सुलभ होंगी, उतना ही उनका जीवन आसान होगा। दवाइयों और ज़रूरी सामान की पैकेजिंग पर ब्रेल या बड़े अक्षरों में जानकारी लिखी जानी चाहिए। मोबाइल, एटीएम और घरेलू उपकरणों में वॉइस कमांड और स्क्रीन रीडर सपोर्ट जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए। साथ ही, ये प्रोडक्ट्स किफ़ायती दामों पर आसानी से उपलब्ध हों, ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सके। Handicaped ,child,and man woman,dumb,deaf,tongh ,foots are damage ,,,,helf full ,medicals, medicens free avalable in government hospitals and free pwd persons etc thankyou

The draft is a welcome step towards inclusiness, from Supreme Court of India.It ensure equal access for all users, especially persons with disabilities and the elderly. The draft needs to focus more on practical application, on real world usability and ensure standards are adopted across industries and in remote areas. Improve more digital platforms e-governance services and online financial solutions to help for persons with disabilities. Many individuals with disabilities rely on social welfare programs in remote and urban areas. As per draft the reservation is less. Increase 5% to 7% for Govt jobs and 5% to 10% for educational institutions.

मेरा मानना है कि दिव्यांगजन के लिए बने प्रोडक्ट्स और सेवाएँ जितनी सरल और सुलभ होंगी, उतना ही उनका जीवन आसान होगा। दवाइयों और ज़रूरी सामान की पैकेजिंग पर ब्रेल या बड़े अक्षरों में जानकारी लिखी जानी चाहिए। मोबाइल, एटीएम और घरेलू उपकरणों में वॉइस कमांड और स्क्रीन रीडर सपोर्ट जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए। साथ ही, ये प्रोडक्ट्स किफ़ायती दामों पर आसानी से उपलब्ध हों, ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सके।

The Draft Accessibility Standards for the Products Sector is a much-needed step toward ensuring inclusivity and equal access for all users, especially persons with disabilities and the elderly. I strongly recommend that the standards emphasize universal design principles, usability testing with diverse user groups, and mandatory compliance timelines. Additionally, clear guidelines for digital interfaces, packaging, labeling, and assistive technologies should be included. This initiative has the potential to not only empower millions of users but also encourage innovation and global competitiveness for Indian products.

hi

5.Documentation & Support Product manuals and instructions should be available in accessible formats (large print, Braille, audio, easy-to-read digital formats). Customer support should be trained in accessibility awareness. 6. Affordability & Procurement Standards should balance accessibility with affordability so products don’t become prohibitively expensive. Government/large buyers should give preference to accessible products in procurement. 7. Alignment with Global Standards Align with UNCRPD (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) obligations. Reference existing standards (ISO, IEC, WCAG for web-based interfaces, European Accessibility Act). 8. Enforcement & Compliance Recommend a phased compliance timeline so industries have time to adapt. Suggest certification or labeling scheme (e.g., “Accessible Product Certified”) for consumer awareness.

1.Clarity & Scope Define clearly which products are covered (digital devices, household appliances, industrial products, etc.). Ensure definitions of terms like “accessible,” “inclusive design,” “assistive technology compatibility” are consistent with international standards (e.g., ISO 9241, WCAG, EN 301 549). 2. Universal Design Principles Require that products follow Universal Design so they can be used by the widest range of people without separate “special” versions. Encourage flexibility in use (customizable settings, multi-modal inputs like touch, voice, tactile). 3. Assistive Technology Compatibility Mandate compatibility with assistive technologies (screen readers, switch devices, hearing aids). Products should avoid “lock-in” that prevents use with third-party assistive devices. 4. Usability Testing Require user testing with people with diverse disabilities during product development. Suggest periodic re-testing as software/firmware updates roll out.