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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
M V C Y Narayana Sarma
M V C Y Narayana Sarma 7 साल 2 महीने पहले
Sub: budget for 2019 - 20 Sr. Citizens are of two types, with and without pension. We belong to second category, having retired from PSUs like Steel, Power, Oil etc sectors, living purely on interest of Bank and P.O. deposits, which are diminishing year by year irrespective of Budget. Last year taxable income level was raised with out raising our income. This helps only those who draw huge pension. kindly look into these cases and do some thing to save us.
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Ram kumar
Ram kumar 7 साल 2 महीने पहले
देश के सभी गरीबो को आय के समान अवसर प्रदान करने के लिये उन्हें शोषण मुक्त करना होगा गरीबो का शोषण भ्रस्टाचार काली कमाई कर चोरी आदि से जुड़े लोगो द्वारा किया जाता है अतः इस बजट में इन सभी पर लगाम लगाने की जरूरत है निचले स्तर तक भ्रष्टाचार काले कारोबार और कर चोरी पर लगाम लगाने के लिये कड़े कदम उठाने होंगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी छोटे रोजगार को सुरक्षा और सहयोग संगठित उत्पादन की सुरुआत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा सबसे छोटे रोजगार और सेवाओं को ई कॉमर्स के माध्यम से प्रमोट करना मुख्य है
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Peter Schneeberger
Peter Schneeberger 7 साल 2 महीने पहले
Reduce ROC paperwork! Recent new filings are both cumbersome and unnecessary. The requirement to have a full-time CA for a company with paid up capital of 5 crores is a perfect example of the nanny state. Let companies determine how they can best comply with the rules. It is also a fact that a company of 5 crores is not a lot of equity. But instituting rules based on equity size is a sure way to force entrepreneurs to take the debt route instead of equity, and that is not optimal!
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HCG Enterprises
HCG Enterprises 7 साल 2 महीने पहले
Dear Ma'am,Thank you for seeking inputs from people on the budget. Being a largest Cancer Hospital, we recommend: 1. Ban Tobacco consumption/ Levy heavy taxes on tobacco products 2. Budget allocation for robust functioning of PPP model 3. Lowering GST for Healthcare Sector 4. Increase payout for Cancer care in Ayushman Bharat Scheme PDF attached carrying details of the above recommendations. Thank you.
mygov_156101230358764691.pdf
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harikrishnan
harikrishnan 7 साल 2 महीने पहले
Thank You for giving me an opportunity to provide suggestions. My concern was regarding scholarship for the following categories : Attached PDF has details Please Increase allocation for 1. National Means cum Merit Scholarship Scheme 2. National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education 3. Scholarship For College and University Students
mygov_156101260558764871.pdf
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Dr Hasmukh Ramji Gadda
Dr Hasmukh Ramji Gadda 7 साल 2 महीने पहले
The country is facing severe Water crisis, Budget should provide incentive in different Policy to encourage all methods of Water conservation & innovation which will be effective in increasing the Ground Water Table level. Major City like Mumbai is facing severe depletion of Ground Water Table level & its feared in near future it will be face the same water crises like Cape Town of SA & also it will be labeled with the Major Sinking Cities of the World like Venice as Water is pump out .
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