भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
sanjeev misra
sanjeev misra 7 साल 2 महीने पहले
Continued from Below, The geo tagging is in layers with different departments being able to see duplication of works as well as begin and end of other works saving time and money and allow for parralel planning. The Validity of contracts , Warranties can be on the Geo Tags. This will allow for various succesive administrative departments to know the liability of specific contractors doing work.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sanjeev misra
sanjeev misra 7 साल 2 महीने पहले
Namaskar to the Honorable Prime Minister and the Gov t of India, India is a great country and very diverse . Some of the following changes may impact the resources of this nation being saved or being misspent and lead to faster and better infrastructure All Works ( Under the PWD, NHAI, Power, Roads and other Public works department) need to be Geo Tagged . This can happen under the perview of each DC . Works to be scheduled could be in Yellow, Ongoing Red and completed green.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Naganathan K
Naganathan K 7 साल 2 महीने पहले
4)Specific provision has to be introduced in the state local bodies act to be eligible to get Central Finance Commission Grant to the effect that no local bodies is permitted to accord Planning permission/ Construction and assess property tax with out patta or NOC from the holder of land . It is to avoid un authorised construction of buildings in Temple land and Government land and encroachment . It take several years for the Government and temples (For eg Chennai Velacherry contd..
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Naganathan K
Naganathan K 7 साल 2 महीने पहले
3) The Local bodies are empowered to give planning ( Building ) permit . The amount invested in construction of buildings has to be monitored by Income Tax department if TDS is introduced for planning permit beyond a certain limit it will bring investment of black money and profit of unorganized business where the transaction is only in cash(Eg Vegitables Groceriese etc).
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mohit Agarwal
Mohit Agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Presently dividend distribution tax is applicable on company even after company has paid tax on the profit earned and recipient is also liable to pay surcharge @10% on dividend exceeding Rs. 10 lacs. This is a double taxation because company has paid tax on the profit earned during the year and when declaring & distributing profit then dividend distribution tax has to pay again on the profit which is already taxed. So request to Government to remove Dividend Distribution Tax.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR M ZAHEER AHMED
DR M ZAHEER AHMED 7 साल 2 महीने पहले
1. Short films relating to the repercussions of avoiding/cheating / evading etc to remit taxes may be telecasted in all the media. 2. Senior citizens may be given further benefits 3. Widowers / handicaps above 80% disabilities may be exempted to pay taxes upto seven lakhs income 4. 'Earn from Home' scheme may be introduced for homemakers where the centrally funded agencies will lend their support by all means in developing entrepreneurial skills
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Viduit Shah
Viduit Shah 7 साल 2 महीने पहले
A private limited company makes profit of Rs 100, pays income tax Rs 35, balance in hand Rs 65. It distributes dividend of Rs. 54, pays dividend distribution tax Rs. 11. Balance in hand NIL. If individual is an HNI, he pays further tax of Rs 6 on the dividend earned. Nett receipt in his hand is only Rs 48. Thus effective tax rate is a whopping 52% for share holders of private limited companies. When income tax has already been paid on profits, then why DDT?
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu