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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Ravi Shankar Sharma_6
Ravi Shankar Sharma_6 7 साल 2 महीने पहले
Personal finance 1. New Income tax slab rates : - Income up to Rs.500000 - Nil Tax rate From 500001 to 1000000 - 10% Tax rate From 1000001 to 2000000 - 20% tax rate Above 2000000 - 30% tax rate 2. Standard deduction also will be as per Non metro and Metro city. Living expenses is too high in Metro Cities so Standard deduction should be around Rs.8000 per month for Metro city and Rs.6000 per month for Non Metro City. 3. HRA deduction 60% of basic in Metro city and 50% in Non Metro.
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Bhupesh Thakur
Bhupesh Thakur 7 साल 2 महीने पहले
देश में ठेका प्रथा हटाना चाहिए क्योंकि क्योंकि ठेकेदार लोग शोषण करते हैं कर्मचारियों का इसलिए देशभर में ठेका प्रथा हटाना चाहिए विभागों के माध्यम से सभी कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए क्योंकि कहीं भी शिकायत करने पर हमारी बात नहीं सुनी जाती है इसलिए देशभर में इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ना चाहिए यही हमारी सादर निवेदन है इस बार की यूनियन बजट में शामिल किया जाए
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Ramadas Pillai
Ramadas Pillai 7 साल 2 महीने पहले
Please change the existing credit guaranty scheme for loans to SME to include a 10% down payment option instead of the current 25% with an appropriate increase in the loan guaranty fee to justfy the increased risk to the government. This will increase the investment capacity of SME by 250% overnight. This has potential to double the growth rate of SME in india. Please see my attached letter to the Honorable Finance Minister.
mygov_156100615558734821.pdf
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Vincent p c
Vincent p c 7 साल 2 महीने पहले
PMFBY to be Remodify as it is not useful to farmers due to weather based insurance. For every Panchayat croploans to be assessed through WARD basis.A committee of Panchayat member,service area Bank official and agricultural department official will assess the croploss, and raise claim accordingly with insurance companies. There is no need of separate insurance scheme state and central .If possible the premium to be borne by centre and state on a fifty fifty basis
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Vamsi Mandava
Vamsi Mandava 7 साल 2 महीने पहले
Personal finance 1. Increase deduction from 2.5 lakhs to 3.6 lakhs. 2. create a separate section for tuition fee and move it out of 80c , 50,000. 3. Increase 80c from 1.5lakhs to 2.5 lakhs 4. Houses in urban area are very expensive, with a cap of 2 lakhs for let out. Housing sector got a big blow as the rental yield is very less after maintenances.
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Pradip Kumar Chattopadhyay
Pradip Kumar Chattopadhyay 7 साल 2 महीने पहले
Raise GST to 40% for luxury items, e.g., large & imported cars, review those in the 18% bracket to check if any of these could be moved to 12%. Also, kindly maintain a 5 tier slab: 40% (or more) for super luxuries which can be monitored easily for tax evasion, 28% (or 30%) for other luxuries, 18% for goods consumed generally by the upper middle class, 12% for goods consumed generally by the middle classes, 5% for goods consumed by the masses and exempt for essentials such as cheap rice & salt.
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