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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Mohit Agarwal
Mohit Agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Request to FM Ma'am, please abolish the requirement of advance tax installment on 15th June in case of non-company taxpayers i.e. Individuals & Firms. In the current business scenarios collection of sales is not received before 60-90 days from sales but due to this compliance the individuals & firms has to pay advance tax installment on or before 15th June from borrowed / internal money & felt financial burden. So kindly remove it.
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Ramadas Pillai
Ramadas Pillai 7 साल 2 महीने पहले
Please change the existing credit guaranty scheme for loans to SME to include a 10% down payment option instead current of 25% with an appropriate increase the loan guaranty fees to justfy the increased risk to the government. This will increase the investment capacity for SME 250% overnight. This has potential to double the growth rate of SME in india. Please see my attached letter to the Honorable Finance Minister.
mygov_156100570258734821.pdf
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Naganathan K
Naganathan K 7 साल 2 महीने पहले
2)The construction expenses and income from buildings is escaping Tax. House property income t of persons having several houses t. Hence compulsory linking of linking of PAN in property tax assessement of Municipal Corporations and Municipalities ( neglect small towns). It is more essential as the local bodies (eg .Tamil nadu R(eg .Tamil nadu Refer Chennai cororation website ) are assessing property tax on buildings constructed without planning/ construction permit / Govt land
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Dr Deepak kumar Sharma
Dr Deepak kumar Sharma 7 साल 2 महीने पहले
Respected madam i as proud and responsible citizen of india pay almost 5 to 6 lakh of income tax per year for development of india. Like me there are many crore person who do. But unluckily we are not given separate facilities which make feel special for country as we pay tax. I suggest u to get some card system like aadhar which can be linked to pan card account. Give privilegaee like no toll tax on highway, preference in railway reservation and plane. These thing will boost others too
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Naganathan K
Naganathan K 7 साल 2 महीने पहले
Madam, My general suggestions for Budget 2019-20 is as below Untapped Revenue 1) Lot of black money is invested in land and buildings. In respect of land dealings the Government have a monitoring system as PAN number is mandatory for Registration and TDS for seller only the buyer is going free the TDS may be introduced for buyer also before Registration. If TDS is introduced TDS is introduced before registration The department need not obtain the details from State Depart
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MANOJ MATHEW
MANOJ MATHEW 7 साल 2 महीने पहले
Sir, I came to know that the government is inviting suggestions for Union Budget 2019 from the public. First of all , I appreciate the government and Finance Ministry on taking this decision.Let me share my few suggestions/ideas that have been in my mind for so long
mygov_156100527658763381.pdf
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