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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Myil Samy
Myil Samy 7 साल 2 महीने पहले
new hotel , highway fuel station, mall,theater,marriage hall license will be issued only if they have 1 electric car and 1 electric bike charging point minimum and count will be decided on size of particular .this will increase use of electric vehicle. importing too much of crude oil make Indian money value low. if people buy new electric vehicle government should give 30 percent Subsidy in insurance,road tax for three years. in tollgate payment 50 percentage waiver for electric car.
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BHARATH VAMSHI
BHARATH VAMSHI 7 साल 2 महीने पहले
The priorities should be 1.Prosperity of farmers in all aspects 2.Improving education in the govt schools that are already established. 3.Improving facilities in the govt hospitals. 4.Increase surcharges. 5.Beggar eradication by providing rehabilitation in each city. 6.Environment protection. 7.Education to all. 8.Enhancing skill development and employment.
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Praveen PM
Praveen PM 7 साल 2 महीने पहले
Key things to be taken on priority Strengthening the agriculture and Tourism sector, Establishing broadband network across all villages,connecting all panchayats across India Establishing Measures to conserve water Establishing Measures to control pollution Establishing measures to Streamline Public health service, Govt hospitals
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PIYUSH JAIN
PIYUSH JAIN 7 साल 2 महीने पहले
50₹ Note should be the highest denomination ... All direct and indirect tax should be closed ... There should be only 1 Tax ... CET ( Credit Entry Tax ) ... If a credit entry is through bank channel 1% Tax ( All Bank Acounts and Payment Wallet )... and if it is through Cash Deposit 2% .... All utilitiy bills ( Electricity, Water , Mobile , Telephone and Gas ) to be paid compulsary by Bank Acount or Payment Wallet ...We should also work on our Currency to become World’s Strongest Currency.
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Utkarsh Shukla
Utkarsh Shukla 7 साल 2 महीने पहले
भारत सरकार को एक मेरा सुझाव यह है कि 👉 शराब की सभी दुकानों को कैशलेस ( Cashless ) कर दिया जाए। बस इसके लिए प्रत्येक बैंक खाता जिससे आधार कार्ड लिंक्ड (linked) हो, उसी से भुगतान हो। 👉 इससे सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि सरकार जिन लोगों को आरक्षण दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, सब्सिडी या अन्य सरकारी सुविधाएं दे रही है वो लोग कैसे ऐश कर रहे हैं या उनमे से कितने लोग सिर्फ़ शराब पर रुपये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन शराब पर सैकड़ों रुपये खर्च करने वाला ग़रीब आदमी तो नही हो सकता ।
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Utkarsh Shukla
Utkarsh Shukla 7 साल 2 महीने पहले
सरकार से अनुरोध है कि लोगों को गम्भीर बीमारी से बचाने तथा वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिए शराब, तंबाकू जैसे पदार्थों पर पूर्णं रूप से प्रतिबंध लगाएं, और प्रतिबंध फिलहाल अभी नही लग पानी की स्तिथि में 👉 आने वाले बजट में सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, हुक्का आदि सभी पदार्थों पर टैक्स ( Tax ) बढ़ाएं, अर्थात मेरी सरकार से विनती है 🙏 कि आगे आने वाले (प्रस्तुत होने वाले) बजट में सभी प्रकार के मादक पदार्थों को महंगा किया जाए।
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PRAKASH GILDA
PRAKASH GILDA 7 साल 2 महीने पहले
Make tax as simple as possible first declare total income and than claim deductions a lot confusion under sections. Keep it simple. Please increase taxable limit & reduce tax rates. As per GST RETURN FORM please have at VAT - 100 FORM DEVELOPED BY NIC FOR GOVT OF KARNATAKA ITS VERY SIMPLE & CLEAR. YOU CAN ALSO COMPLIANCE DURING VAT FOR FILING RETURNS & DETAILS OF SALES AND PURCHASE RATIO WAS HIGHER WHEN COMPARED TO OTHER STATES
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Utkarsh Shukla
Utkarsh Shukla 7 साल 2 महीने पहले
क्या सरकार अबकी बार बजट में ये ऐलान कर सकती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम के ज़रिए धोखाधड़ी हुई है, अगर वो सिद्ध कर दे, तो सरकार उन्हें रुपये वापस दिलवा सकती है ? अबकी बार बजट में ऐसा कुछ ऐलान होना चाहिए।
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