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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Utkarsh Shukla
Utkarsh Shukla 7 साल 2 महीने पहले
जिन लोगों के धोखे से रुपये चले गए हैं साइबर क्राइम के माध्यम से, अर्थात जिन लोगों ने लालच में आकर धोखे में अपने रुपये किसी कम्पनी को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो क्या उन्हें वो रुपये वापस मिल सकते हैं ? क्या सरकार अबकी बार बजट में ऐसा कुछ ऐलान कर सकती है ?
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Mithun K Singh
Mithun K Singh 7 साल 2 महीने पहले
Tax on Home loan principle and Interest Tax paid on income received , then why not on all the expense incurred. please increase the cut off on interest paid on home loan this will also help to meet housing for all as more number of lol will get attracted to buy homes and also more money in hands of individual will increase savings and cash flow in system. Regards Mithun K Singh
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Sankha Nandy
Sankha Nandy 7 साल 2 महीने पहले
Now-a-days, the biggest problem is water scarcity & pollution. 1. All lakes should be restored and conserved 2. Polluting lakes and rivers should be treated as crime 3. Due to increase of population, Government should think of making artificial lakes 4. Water harvesting & ground water recharging should be made mandatory 5. Water harvesting facilities in every property should be mandatory verified & certified by the authority at regular intervals. Exceptions should be penalized.
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टिप्पणियाँ (1)
bharat raj desaboina
bharat raj desaboina 7 साल 2 महीने पहले
Namaste Madam.My family will congratulate you Madam for being appointed as Finance Minister.Firstly to improve the Economic conditions of the country,this subsidy Rajyam should go.This making people lazy and making for each and everything dependent on Govt.Those who are eligible for subsidy,them only should be given.The amount which we get from removing to be used for the development of Country and also can provide jobs for youth.Make the country people hard work in nature.All the best Ma'am.
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Narasimha Reddy Dy. Director DGCEI
Narasimha Reddy Dy. Director DGCEI 7 साल 2 महीने पहले
Dear team, About 118 crore litres of water go down the drain, literally, in India every day. In any house people use the commode for toilet as well as urinal so it shoud be made mandatory for the manufactureres and RERA approved builders to use Smaller toilet tanks(like EU countries)with two seperate knobs for toilet and urine use. To save water Places like hotels, airports, and public toilets shall install Flush-Me-Not systems.
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Vishnu M
Vishnu M 7 साल 2 महीने पहले
Subject : LOAN REPAYMENT by the central and state government. The loan taken by the government from world bank and other organisations should be repaid within the duration by respective party in power. The unpaid debt when carried over to the new government will not only overburden them by obstructing their implementation of new schemes but also restrict people from getting benefits. Hence by implementing this, the unnecessary fund taken by central and state gov can be controlled.
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Gyan Prakash Gupta
Gyan Prakash Gupta 7 साल 2 महीने पहले
To Hon. Finance Minister of India, Being from a profession which provides healthcare services, I have realized that it is difficult for people to get a mediclaim policy. Moreover, central govt. charges 18% service tax on this. This becomes too expensive for the person. Primarily, it is the govt's duty to provide healthcare to all the nation's citizens through govt. establishments. So, my request to you is to please remove service tax, atleast from buying mediclaim policies.
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Sujatha C K
Sujatha C K 7 साल 2 महीने पहले
Dear FMEA, We thank you for providing an opportunity to discuss on this topic. This year budget please keep middle class family in mind, reduce all the fees related to students. A pension scheme to be mandatory as in govt to all the private sector company. Lot of manufacturing companies to be opened to provide work opportunities. For person experienced more than 10 years minimum salary of 50k+to be fixed.
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