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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Ramesh Babu
Ramesh Babu 7 साल 3 महीने पहले
Respected Madam, Please Reduce Traffic congestions in Bangalore running now at 15KMPH making everything SLOW. Urgently Connect AIRPORT by Suburban Rail, SWR just a km away. Connect adjoining Towns Devanahalli, Chikkaballapur, Maluru, Ramnagar & Anekal. Metro of phase 2 from White Field upto Hosakote on NH75 which connects interstate Buses also. 3 Flyovers urgently Near KR Puram on TOLL Road of NH75.
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 7 साल 3 महीने पहले
मा. वित्त मंत्री, क्या आयुष्मान भारत योजना बिहार मे नही है और अगर है, तो क्या चमकी बुखार योजना मे शामिल नही? अगर ऐसा है तो फिर 100 से ज्यादा मौत का जिम्मेदार कौन है? राज्य के प्रमुख होने के नाते नितीशकुमार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक पूरी दुनिया मे ऐसी योजना,और ये हाल? समझ से परे है। बजट मे इस बात पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिये। इलाज के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना साथ ही दवाइयों के लिए बजट मे ज्यादा प्रावधान करना होगा।ताकि बिहार सी घटना दूसरे राज्यों मे ना हो।
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Ketki Dileep Brahme
Ketki Dileep Brahme 7 साल 3 महीने पहले
Kindly introduce 5% Tax on Agricultural Net Income exceeding Rs50Lakh per Hectre per Year. This is essential to segregate small farmers from Land-lords/ jamindaars, who try to evade Tax payment by showing income from other sources as agri income. It will make them declare & identify legal land ownership to IT & ED. It can do away Benami agricultural land transactions/spurious joint ownership of agricultural land.
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Sivasai Jami
Sivasai Jami 7 साल 3 महीने पहले
Namastai Madam, Industry are struggling , who are generating employment, converting raw to finished product that relates to GDP but a investor traders are benefiting easily ,who don't create effective employment generation nor add value to product that relate to GDP. Industry have high risk of failure and losses. So, shall be guarded but are tagged with NPA and defualters under common clause. Bank shall finance Industry at lower rates and charge high for Business loans.
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shailendra solanki
shailendra solanki 7 साल 3 महीने पहले
The Board should be instructed to work as assessee friendly rather than spreading terror.Recent example in this regard is issuance of instructions to CIT(A) for giving bonus points on enhancement.This type of mindless and irrational approach should be condemned and the person responsible for this should be taken to task
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