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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
RHISHIKESH DNYANESHWAR AMBURE
RHISHIKESH DNYANESHWAR AMBURE 7 साल 2 महीने पहले
एक भारत , श्रेष्ठ भारत | युवा भारत , शिक्षित भारत , कुशल भारत | जलयुक्त भारत , अकाल से मुक्त भारत | पवित्र व् स्वच्छ नदियों वाला भारत | प्रदूषणमुक्त भारत | रोजगार क्षम और रोजगार मय भारत | आतंकवाद मुक्त भारत , शांत भारत | विकसित भारत | विश्वगुरु भारत | Please refer attached pdf.
NILESH SANGHVI
NILESH SANGHVI 7 साल 2 महीने पहले
RESPECTED FINANCE MINISTER. Smt. NIRMALA SITHARAMAN JI REQUEST FOR WAIVER OF INTEREST ON UN-UTILIZED GST CREDIT IN CASH LEDGER IN ERRONEOUSLY TAKEN CREDIT TRANS 1 RETURN FILED IN APRIL 2017 BUT REVERSED BACK IN SEPTEMBER 2018 . THIS SITUATION IS WITH MOST OF THE COMPANIES WHO HAVE ERRONEOUSLY TAKEN CREDIT IN TRANS-1 FILED IN APRIL 2017 BUT LATER ON HAVE REVERSED BACK THE CREDIT. This scenario was also considered by the 31st Meeting of the GST Council held on 22nd December 2018.
Mrs Priyanka Singh
Mrs Priyanka Singh 7 साल 2 महीने पहले
पत्र क्रमांक: JPH/सुझाव /JBBN/2019/02 प्रति माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मंत्री, वित्त, मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: “एक राष्ट्र-एक शिक्षा” को सार्थक करने एवं ग्रामीण एवं शहरी शिक्षा के गुणवत्ता को बराबर करने तथा 15 करोड़ परिवार को शिक्षा का राष्ट्रीय नेटवर्क “नमोदी फ्रेमवर्क” से लाभ पहुचाने के लिए केंद्रीय बजट 2019-2020 के बजट में इस हेतु बजट आबँटित करने के सम्बंध में सुझाव। अतः माननीया महोदया जी सादर सविनय आग्रह है ।
Madhavan Unni
Madhavan Unni 7 साल 2 महीने पहले
Hi, Thanks to FM and Team for giving a common citizen to share his/her thoughts for the economy rejuvenation. Some thoughts/suggestions: - Around 90% of the Indian population (~110 Crore) are middle income, no matter whether they are employed or in Business. - Need to uplift/enable the middle income group which helps their buying and spending power - Once the buying/spending power goes up, then the money flow is rotated well within. This helps small/medium and businesses
manjul sagar
manjul sagar 7 साल 2 महीने पहले
- Prevention of Industry Sickness,Creation of Depreciation Fund For timely Modernization of P & M or Replacement, - Sickness due to Diversion of funds of Dep. reserve on which income tax exemption allowed. 1. The depreciation exemption amount should be deposited with Gov. with stipulated lock in period and Depreciation Fund should be created through such deposits. 2. The fund can be used for Infrastructure Development, R & D, etc. & Small interest can be allowed on deposits.