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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :

Jun 06, 2019

अंतिम तिथि :

Jun 20, 2019

23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

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Rushabh 7 साल 2 महीने पहले

To, Hon'ble Finance Minister - Smt Nirmala Sitharaman, Hello Ma'am, The Indian Share Market is one of the fascinating market considered by the world. H'ver 1 thing is that Minors cannot open trading account (demat they can open). Can we change The Indian Contract Act, 1872 and Indian Maturity Act, 1875 to some extent, so that Minor can also open Trading Account freely? For sure, Guradian/ Parents HAS TO BE LIABLE FOR ANY WRONG DOINGS. This will affect Indian Share Market positively.

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Vishrava pravin 7 साल 2 महीने पहले

To The Honourable Finance minister Our research organisation created a huge economic plan called HYPER WAY PROJECT by working for two years with the pulse of power and urge to resolve all the problems prevailing in India, in 5 years, transforming our country into rich and world super power.

mygov_156102842958768411.pdf

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IDXXXXXXGF 7 साल 2 महीने पहले

आदरणीया वित्त मंत्री जी, अभी तक देश में गरीबों के लिए नीतियां बनाई गई जिससे लोगों में गरीब बने रहने की होड़ लगी। कनाडा की तरह आप टैक्स देने वालों के लिए पालिसी बनाएं कि जो जितना अधिक आयकर देगा उसे वृद्धावस्था में दिये गये टैक्स अनुसार करमुक्त पैंशन मिलेगी, इससे लोगों में लेने की बजाय देने की होड़ लगेगी। आप पर और नमो पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि आप जो करेंगी देश हित में करेंगी। जय हिन्द, वंदे मातरम्।।

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upendra gadgil 7 साल 2 महीने पहले

Dear Sir, Regarding GST Collection From MSMEs.... When MSMEs Recieve Payment From Bigger Industries or OEMs The Bill Amount And GST Portion Goes To MSME Account. Money Is Money. So In Case Of Emergency Or Daily Money Adjustments, MSMEs Tend To Spend, "( Moh ho jata hai )" That Money, Which Is Not Actually Their.... By This They Get Into Trouble With Pending GST I Requst You Just Show Transaction On MSME Name, And Deposit In Escrow Account To Be Paid In Case Of Return

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Raj kumar agarwal 7 साल 2 महीने पहले

Madam, in GST annual Return, there is a problem that monthly GSTR 1 summary is not matched with annual GSTR 1 summary and monthly GSTR 1 summary which is generated by GST portal is not matched with monthly filed GSTR 1 return. Further, in our opinion, interest occuring due to late filing of return after due date should be auto populated, same as penal fee is being auto populated.

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JMP ADVISORS PRIVATE LIMITED 7 साल 2 महीने पहले

Benefit under section 10AA to companies exporting to UNICEF and delivering goods in India under the directions of UNICEF: This is a case where UNICEF directs the Indian manufacturers to deliver the vaccines to the respective consignees, including in India. The Indian manufacturers request to provide Section 10AA benefit in cases where goods are exported to UNICEF but delivered in India under the instructions of UNICEF. Reliance can be placed on similar provisions under Customs duty and GST.

mygov_156102841958758621.pdf

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BALAKRISHNA K 7 साल 2 महीने पहले

2. appoint agriculture facilitators to link between farmer and government dept.s , banks etc. this should be direct from central govt. this will help overcome roadblocks by vested interests , lack of education and also lack of awareness of rules. the key is to appoint young and socially inclined youngsters as facilitators

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IDXXXXXXIC 7 साल 2 महीने पहले

1 किसानों की आय बड़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की पूरी सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाए इससे गोबर की खाद और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा 2 आर्गेनिक उत्पादों से निर्यात में बढ़ोतरी होगी 3 कश्मीर पाकिस्तान बांग्लादेश अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में दंगाइयों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दंगाइयों द्वारा बलात कब्जा की गई भूमि नीलाम कर एक कोष बनाया जाये 4 शासकीय विद्यालय महाविद्यालय को निजी क्षेत्र को देकर उस राशि की स्कालरशिप दी जाय वर्ग आधारित स्कालरशिप देते समय भी परीक्षा जरूर हो 9424919293

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Venkatesh Krishnamurthy 7 साल 2 महीने पहले

Leakage of Revenues at all levels - from Village / Zilla Panchayat / Towns/ Municipal Corporations/ GST / Income Tax / Customs - all have enough Revenue Intelligence to figure out who does not pay Taxes - Direct & Indirect. All that is needed is a complete revamp of Administration and Enforcement. An Honest Tax Payer gets notices - salaried people, and people who file returns with all details - it's easy for Tax Officials . But they don't have the conviction to get Evaders.

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