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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Suresh Sadagopan
Suresh Sadagopan 7 साल 2 महीने पहले
SEBI has created a new class of financial advisors under their Investment Adviser Regulation 2013, who are to recommend commission free products & charge a fee. There are just over a thousand such advisors now. This is very good from the point of view of the investor as the Advisor would be client-centric and work in their best interest as a Fiduciary. To incentivise clients to pay a fee, it should be available as a deduction from taxable income for them.
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Prashanth Prabhu
Prashanth Prabhu 7 साल 2 महीने पहले
1. I am paying my taxes to be compliant, but sadly only among less than 5% of Indians who do so. Can Govt give back something to honest tax payers that shall inspire others to pay tax as well. I want the % to increase soon. We are paying to nation building and I guess you can give a badge, a recognition and why not even a 5% rebate on our payments to Govt services (Property tax, Gas bill, Petrol etc). If % increases, this will be a way to give a better tax slab, and why not even remove IT
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Rahul Srivastava
Rahul Srivastava 7 साल 2 महीने पहले
Respected Sir,(FM) 1.Removed the provision regarding pay the GST from Purchase the goods from unregistered buyer for ease of doing under reverse charge. 2. Simplification in GST Return and Annual Return . 3. Removed provision regarding the GST pay on advance received on Service in service sector. 4. Include the Provision of Wrong deposit GST in wrong head is set off other head otherwise prompt the refund of this amount which is wrong deposit in wrong head.
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Yogesh Kulkarni
Yogesh Kulkarni 7 साल 2 महीने पहले
Hello, I have some suggestions as below.Please find the details in attached document. 1.Promote adoption of non conventional energy sources and electric vehicle all across segments and improve job growth 2.Support middle class by increase in tax slab and support spending 3.Special support to teachers and armed forces/police 4.Promotion of digital payments 5.Promotion of cleanliness and hygiene at state owned places 6.Improvement in IT refund process. Thank You!
mygov_1561024702239073.pdf
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Prasad bvvssn
Prasad bvvssn 7 साल 2 महीने पहले
Dear sir/Madam, Government should subsidize Solar power generation fully. So that all domestic/house holds irrespective of urban or rural should be able to generate their own power And even export state owned grids. This will be in addition to the solar industry initiated these days. In some of the states the schemes in vogue are like “VOICE LOUD AND RESULTS NOMINAL”.. Government R&D should focus to reduce costs of solar power generation, produce low cost , indigenous solar panels finally
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Venkatnarayan Hariharan
Venkatnarayan Hariharan 7 साल 2 महीने पहले
Force banks that hold interest-bearing accounts (savings, FD, etc), to generate a tax document that lists the total interest income generated for a customer (before deducting TDS) for every account of the customer in that bank in all branches. This is similar to tax document 1099-INT in the US. (Form 26AS has only a subset of this info, viz. where TDS has been remitted). In the absence of this, the burden falls on the tax filer to report this, and he therefore skips reporting it! See attached.
mygov_156102462430386854.pdf
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King Gandhi
King Gandhi 7 साल 2 महीने पहले
As a salaried employee want income tax exclusion upto 30lakh. Or at least only 10 percent on upto 30 lakhs. There should be an upper limit of house owning. Two own houses for a family. House property in the names of minors should not be allowed. Vacant land should not exceed a limit unless it is a farmland. Regular tax payer should have some incentives priorities in all public services. Higher denomination notes should be devalued regular basis. Jai hind.
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RAVINDRA KUMAR SHARMA
RAVINDRA KUMAR SHARMA 7 साल 2 महीने पहले
धारा ३७० हटाकर अन्य राज्यों को जम्मू कश्मीर में बसने की छूट दें. वंहा रोजगार के लिए कंपनियों को विशेष अनुदान और सुरक्षा दें. जिससे वंहा लोगों में धार्मिक जनसंख्यात्मक संतुलन उत्त्पन्न होगा. जिससे निसंदेह जम्मू कश्मीर में शांति कायम होगी.
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