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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Mahendra Nahata
Mahendra Nahata 7 साल 2 महीने पहले
1. Income Tax for Partnership Firms and LLPs be lowered to 25% , similar to as applicable for Small Companies. 2. Income Tax limit and deduction u/s 80C be increased at least by Rs. 50,000/- each. 3. Exemption of Agricultural Income be restricted to only Individuals and HUF with a threshold limit of land and limited to Rs.2,50,000/- only. Sale of agricultural should attract TDS and Aadhar should become PAN for purpose.
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Narayanan Vellarakkad
Narayanan Vellarakkad 7 साल 2 महीने पहले
Respected Madam, I refer to the provision under IT Act section 54EE announced in the budget of 2017. This was a welcome provision for people like me who made real estate transactions expecting to exempt the LTCG from taxation by utilising 54EC & 54EE. Unfortunately till date, the instruments/bonds that can facilitate 54EE have not been notified and people like me are unable to use the provision 54EE. Could you please notify the instruments/bonds for facilitating Section 54EE urgently? Thanks.
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MK Venkatraman
MK Venkatraman 7 साल 2 महीने पहले
Unlisted shares IT dept is asking for details of unlisted shares from everybody from Kanyakumari to Kashmir without any monetary limit. I do not know how far such an exercise will be useful. Small investors might not have kept any track of such things. It is only those persons above the value of 5 lakhs based upon the peak price during the previous financial year should disclose in FNo 2 and not everybody .Others can file form no 1
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Shreyans Rajesh Parikh
Shreyans Rajesh Parikh 7 साल 2 महीने पहले
'Tax Payer's Pension Fund' TPPF An Individual pays tax to the gov. whenever he earns money beyond taxfree limit, but in one's life time never remain same, there will be days when at certain age person can not be able to earn but thought he need certain amount to survive. The idea of TPPF is for them only who have paid I. tax throughout their life, gov. shall deduct certain amount from the amount paid by the taxpayer for his Pension Fund. And that amt.will be paid back him after 60yr as pension
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chandrasekharan j
chandrasekharan j 7 साल 2 महीने पहले
As a well wisher i suggest the following Please consider (1) bringing Salaried class under Supply of Service (GST Act) purview.Abolish personal taxation for salaried class having gross salaries up-to Rs.20 lakhs.Beyond Rs.20 lakhs charge as per Supply of services chargeable @ maximum rate of GST act. (2) Please tax all items without exemption being tax rate @ 1% for basic comsumption items like Rice,wheat,dhall,animal feed,milk,etc (3) Please keep GST tax rates 10% maximum for luxurious
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