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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Technology Distribution association of India
Technology Distribution association of India 7 साल 2 महीने पहले
The Tariff Item pertaining to Routers (85176930) has been placed under Sub-heading 8517.69, the Customs Authorities may raise the issue and state that the Routers imported ought to be classified under Sub-heading 8517.62 and not under Tariff Item 85176930. This may raise needless controversy by way of denial of the BCD Tariff Rate of FREE now being extended to Routers, which is against the manifest intention of the legislature. A detailed presentation on this matter is attached herewith.
mygov_156102169658659041.pdf
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Arjya Ray Chaudhuri
Arjya Ray Chaudhuri 7 साल 2 महीने पहले
(1)Common Fees structure for any school PAN India upto higher secondary level.(2) In name of convence schools charge huge amount. Strict restriction on the same.(3) Implementation of Ration shop in every 5 km radius. This will increase job creation. One can take ration through Aadhar card or voter card.(4) Medical insurance increase hospital bills. Strict capping on both Hospital as well as patient. Charges should be limited, beyond that Hospital will be fined.(5) Reduce flight charges.
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Diamond Dand
Diamond Dand 7 साल 2 महीने पहले
5. GST though being collected from consumers doesn’t seems to reaching government. There has to be system of checking invoice number issues to customer vis-à-vis doc issued series uploaded by vendors so as to ensure that GST is being paid on invoices given to customers. This facility should be given to consumers to verify and they can become whistle-blower for government in case of mismatch. Many volunteers will come forward.
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Diamond Dand
Diamond Dand 7 साल 2 महीने पहले
3. Lawyers and Doctors have to come under GST net if they are using Cash as Option of receiving payments. Loads of evasion appear at that end due to Cash System. 4. Changing Financial Year to Calendar year will be big relief for everyone and will bring our systems in line with international standards.
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Diamond Dand
Diamond Dand 7 साल 2 महीने पहले
1. Agriculture income beyond certain threshold should be made taxable so as to reduce tax burden from other class of assesses. Also there has to be strict scrutiny of assesses having income from agriculture vis-à-vis size of land, crop cultivated, volume generated etc. 2. Assesses using Digital Payments should be rewarded vis-à-vis cash oriented businesses.
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Swaminathan M S
Swaminathan M S 7 साल 2 महीने पहले
All activities should be time bound to eliminate delays and red tapism. There should be a checklist of documents required to attached say Refund or approval and if all documents are in order Refund should be granted within 2 weeks of receipt of application. This should be the case for Export Drawback and duty refunds.
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