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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Venoo Vasudevan
Venoo Vasudevan 7 साल 2 महीने पहले
Since the next priority is for the homeless, I will suggest that a firm determination be made for building houses/flats for those who suffered the great floods in Kerala by seizing good chunks of government land under a proclamation. The present government in Kerala will do nothing for these hapless citizens in the northern part of Kerala. The entire execution is to be done by the government of India only.
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Swaminathan M S
Swaminathan M S 7 साल 2 महीने पहले
DRI is investigating Royalty payouts to its parent Company as to why this should not be included as part of import material cost. These Royalties suffer erstwhile Service Tax and/or Current GST apart from TDS at Source before effecting remittance to its parent Company overseas. Either Amend Customs Valuation rules to include Royalty as part of import value or advise DRI from issuing Notices /litigation if Royalty payments already suffered GST and TDS. Need an end to scores of litigation .
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Laxman
Laxman 7 साल 2 महीने पहले
- Government should take steps towards to provide free education and hospitalization to every citizen of India, If this is implemented people may not require any other subsidies or freebies. - Tax payers should be provided with some social security benefits after retirement age, so that many people will opt for tax assessments voluntarily.
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Dinesh Nanji Shah
Dinesh Nanji Shah 7 साल 2 महीने पहले
i) Rate of Interest on late payment of Income Taxes is 12% to 15% ,However Rate of Interest on Income Tax refund is 6% why this difference Since Rupee/Money has same value in the hands of Tax Payer and Government ii) Time Frame for disposal of Rectification application ,Since large Amounts pending as arrears and due to Non effect of Rectification applications iii) Initiate the process of Giving Interest on GST refund iv) Spending substantial amount for tree planting
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Saurabh Potnis
Saurabh Potnis 7 साल 2 महीने पहले
Please allocate the budget for Tree plantation along the highways with trees like Peepal, Neem, Banyan, Mango which help creating more oxygen & purify Air. This will also stop the erosion of Soil. Special provisions needed to conserve Forest lands around cities. This is currently uncontrolled & causing rapid deforestation around cities & degrading air quality in city.
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Madan Mohan Akuthota
Madan Mohan Akuthota 7 साल 2 महीने पहले
This Representation submitted by Sri Siva Oddenna, Convener all Pensioners JAC TELANGANA STATE and Regional Secretary WELFARE ASSOCIATION Of NTPC Ex Employees of India (Southren India) May kindly be considered for the Poor Pensioners of EPS 95 Excempted Public Sector Central and State Organisations.
mygov_156102056953383911
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Selvam
Selvam 7 साल 2 महीने पहले
Honourable Finance Minister, Most of the IT payer like me, we came from down the level (Lower middle) to IT payer level. To achieve this IT payer level, we sacrifice’s our life time. All middle class tax payers are having housing loan, car loan, education loan & personal loan. I would request you we need some Respect & priority the following places who’s are IT payer like Hospitals, Education, transport bookings, Train station, Airport, Temples, tourist places, government offices, etc…
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Prashant Sharma
Prashant Sharma 7 साल 2 महीने पहले
PAN Card For ALL- ANY PAN Card Holder -even if his income in not taxable, He must file return and PAY Rs. 100, which may or may not be refunded. This way more people will come in the tax net and be a responsible citizen of india. Even That money can be deposited in their Pension Fund
mygov_15610207721386665.pdf
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