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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Gomathi
Gomathi 7 साल 2 महीने पहले
In order motivate citizens to be a honest tax payer , i propose the following : 1. Provide medical insurance on workable prorata . 2. Retirement benefits example pension for tax payers. 3. Preference in queues(boarding at the airport, railway booking ,temple dharshans) 4.Any GST paid duirng his earning tenure, a cedit system should be facilitated against any GST payable post retirement.
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Raj Kumar Agarwal
Raj Kumar Agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Madam, In I T Act, penalty under section 271B is being charged, which is half percent of turnover or gross receipts upto a maximum of penalty of Rs. 150000/-. Sometimes, Returns could not be submitted not for the fault of the Assessee but some technical reasons or some unavoidable circumstances. In my opinion, in place of such harsh provisions, some relaxation should be given by charging less penalty for first fifteen days of default and rich should not be given benefit by fixing maximum amount.
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Mohanan Pillai
Mohanan Pillai 7 साल 2 महीने पहले
Sir, Madam. This suggestion which I am putting across may not be aware, to maximum citizens since it pertain to very few microscopic minority / they are not in a position to represent. THOSE SOLDIERS WHO ARE BED RIDDEN IN BORDER OPERATIONS/ACTIONS WERE GIVEN CONSTANT ATTENDANT . BUT THE ALLOWANCE IS Rs 6750.PLEASE PROVIDE MINIMUM WAGES AT LEAST , TO SHOW SOLIDARITY TO 100% BED RIDDEN AND BLIND SOLDIERS. WHICH IS VERY GENUINE . NO HELPER AVAILABLE WITH THIS . JUSTICE PLEASE.
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Arun
Arun 7 साल 2 महीने पहले
Financial accountability & Transparency : When u look at some of the projects which are less than 10 years old (in some cases less than 5 years ) , they look as if its made to break . Leaking drainage pipes , potholes in fly over bridges , broken toilets in public places are very common view .As a country , we are not lacking in quality or raw materials or technology for sturdy built .The actual reason is lack of financial accountability and transparency . I can suggest: put in pl read attach
mygov_156101497758765801.pdf
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Hari Haran
Hari Haran 7 साल 2 महीने पहले
If we introduce a agriculture group insurance where in case of natural calamities instead of central government a lot a fund to state government those farmers can get there loses we can provide maximum of 75% of dere loses , however we will collect 10% of there investment per year or else each state government can pay individual allotted insurance this will.increase jobs , circulate money and people ll hvng dere own bonds as safety for them
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Shri A Rajaraman
Shri A Rajaraman 7 साल 2 महीने पहले
Tax paying citizens in this country are victimised due to socialist thinking of earlier generation of law makers. Most of the concessions are denied if you pay tax assuming that a tax payer is rich, hence tax payers account only 4 to 6 % of population. To encourage tax payer PAN card to be embedded with chip. On swiping PAN card and if tax is paid or return submitted that year then holder & his family should be given privileges e.g discounts on entrance fee in museums zoo railway restrooms etc.
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Abdul Jabbar Siddiqui
Abdul Jabbar Siddiqui 7 साल 2 महीने पहले
Recommendations for inclusion in the Union Budget for the year 2019 - 2020. Introduction of Interest-free Banking system in the existing conventional windows of banks to help the Indian economy grow by growth of the financailly excluded. Introduction of interest-free Mutual and Co-operative Insurance and Takaful. Introduction of Sukuk for Infrastructure development and to tap in foriegn investors funds.
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