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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Niresh shah
Niresh shah 7 साल 2 महीने पहले
Niresh Shah 4/4 Export front. The list of tradable goods for export changes rapidly over a short period of time depending on demand, international situations, tariff structure and also domestic cost of producing export goods. In view of this, government needs to constantly monitor and make relevant policy changes to facilitate and promote forex growth. Further, on the basis of identified list, necessary Measures to facilitate production and transportation are strongly tequiref
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Ramachandran Nair
Ramachandran Nair 7 साल 2 महीने पहले
One nation one rule will be applicable everywhere in India. Remove the caste from every where.Only use economic parametre slab for reservations. Minimum Pension to all family(Head of the family member or senior citizen as per the family card) in India on economic slab,Say below fifty thousand income or one lakh income basis..Then proverty can eradicate easily. Minimum one Govt. Job to these family member.Then Food,water , Health,Education and communication to this family. Bharat Mata ki Jai
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AKSHAY KULKARNI
AKSHAY KULKARNI 7 साल 2 महीने पहले
Hi Team, My suggestion towards Home Loan customer. Every bank reset ROI on quarterly basis. If customer wants to reduce down his/her interest rate then customer need to pay extra money to reduce rate. In other hand if ROI is increased then banks directly apply this rate to customer. There automatic machinizam where bank apply lowest ROI to customer without any cost as customer is already paying interest. Let me know if there is any confusion.
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Monika kushwaha
Monika kushwaha 7 साल 2 महीने पहले
A BUDGET FOR WOMEN for empowering females जो लोग अपने पहनने को सवच्छ कपडे नहीं ले सकते वो लोग menstrual cycle में PAD या साफ कपडा कैसे लेंगे ? आपसे निवदेन है की कम-से-कम प्राइवेट और सरकारी स्कूल में PAD मिलने की सुविधा हो। ताकि कोई बेटी घर पैर न बैठे, न बीमार पड़े। females facing problems every month, 5 days cost of 1 pad is min. Rs5 how the women belonging to a poor family will hygienic ?
mygov_156101455655486411
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anuj xess
anuj xess 7 साल 2 महीने पहले
Recommendations from Clean Energy Access Network (CLEAN). CLEAN is an all India representative organization with a mandate to support, unify and grow the Decentralized Renewable Energy (DRE) sector in India. The aim is to encourage entrepreneurship, create local jobs and promote clean energy solutions for a sustainable future. As a sector representative, we request the following measures to be taken up in the Union Budget to be presented on July 5th 2019 by the Honorable Finance Minister.
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Kathirvel Kailasam
Kathirvel Kailasam 7 साल 2 महीने पहले
New IBC act should be applied only for NPAs above Rs 500 crores and large corporates. SMEs and companies created due to efforts of closed families should not be forced to bankruptcy due to short term stress in business. In Tirupur many genuine entrepreneurs facing genuine stress are on road due to using IBC act there by decades of entrepreneurship and employment is killed. so kindly introduce amendment that IBC can be applied only for accounts above Rs 500 crores.
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SANOJ_18
SANOJ_18 7 साल 2 महीने पहले
Respected Madam, Greetings from AIPMA The All India Plastics Manufacturers' Association has drafted Pre-Budget Memorandum for plastic industry for the year 2019-2020 which is being attached herewith for your kind considenration for the benefit of plastics industry. Regards, Meela Jayadev Manish Dedhia President Chairman- Fiscal Policies Committee
mygov_156101460158764821.pdf
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