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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
V C Jain
V C Jain 7 साल 2 महीने पहले
While Advance tax is payable in 3 installments based on estimated tax payable less TDS to be deducted. In case of TDS from salary it has been observed that TDS is not deducted prorata every month on estimated income tax due in the full FY. Employees manage large TDS in the last few months of the FY rather on equitable basis every month on estimated income tax payable for the FY. This can be seen from Form 26AS of even govt. employees. This delays income tax collection of govt.and against rules.
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Sundar Krishnaiyer
Sundar Krishnaiyer 7 साल 2 महीने पहले
provision in every Villages Panchayath Municipality and Corporation for providing mobile Waste Burning machines with chimney to control pollution and appoint educated interested persons for doing this job. Manufacture of waste burning machines Appoint a committee to watch the activities for cleaning waste. Youth are very interested to do this program but they have no finance support. Lot of employment opportunities develop in this program our Honorable Bharat India come true.
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Raj Kumar Agarwal
Raj Kumar Agarwal 7 साल 2 महीने पहले
Madam, In GST Act., there is harsh provisions for late fees, which is very much erratic for Indian people, which are largely illiterate or very less educated or ignorant about the consequences of non complying of provisions of filing of Returns in timely manner under GST Act. Further, there are separate penalty for each return for each month, the cumulative impact of which become very harsh. In my opinion it should be based on tax and not a fixed sum applicable for all, for rich and the poor.
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Dr Hasmukh Ramji Gadda
Dr Hasmukh Ramji Gadda 7 साल 2 महीने पहले
The Previous Year Budget mentioned that 98-99% of the benefits of No LTCG on Equity Shares was availed by the institution like FII, Trust etc. These institutions should have LTCG tax on Equity Shares. But why are "Individuals" taxed on LTCG on Equity Shares. Many Individuals hold on to Equity for longer periods than 1 year like 10 to 15 years. Hardly 3% of Population is in Equity To give boost to Equity culture hence Economy NO LTCG tax on Equity for Individual Tax Payer
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