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केंद्रीय बजट 2019-2020 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jun 06, 2019
अंतिम तिथि :
Jun 20, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं। इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जून 2019 है।

फिर से कायम कर देना
18319 सबमिशन दिखा रहा है
Arjya Ray Chaudhuri
Arjya Ray Chaudhuri 7 साल 2 महीने पहले
Respected Finance Minister, my huge thanks for opening this forum for posting suggestions to build our nation. (1) Under 1 country 1 tax free movement for all inter state transfer of personal vehicle, no NOC should be required, no harassment for general people in case of transfer. (2) There should be capping in school fees/education (school level) as it's became a pain for general people to provide education to their children. (3) Different tax slab for people income @ level of 80 lakhs ~ 3 cr.
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Mathiazhagan Anbarasu
Mathiazhagan Anbarasu 7 साल 2 महीने पहले
H'ble FM Mam! Greetings! As a professional, I feel regret collectively on behalf of my fellow professionals for the mishap happened in the Corporate environment by way of disqualification of directors. I admit it happens on the professional negligence by us, the professionals, to the large extent. Hence, I request you to give one more additional and final opportunity to the Disqualified Directors. Also I suggest the Govt to bring Trusts under minimal Tax regime
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RUPON SINHA
RUPON SINHA 7 साल 2 महीने पहले
1) one vehicle tax , one country so that person shifting from one state to other does not have to face challenges 2) Govt controlled slab must be implemented in Exorbitantly high tuition fees to control school business and fees mafia 3) Govt school standard should be improved 4) Air freight should be controlled by Govt. 5) Low preimium mediclaim for all
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dynish jegan
dynish jegan 7 साल 2 महीने पहले
My suggestion is India needs lot of start-ups companies. comparing to USA and China, India got very few successful startups. Government should encourage and focus on startups and small and medium scale companies. i suggests the complete tax waive off for startups for at least initial 3 years in order for startups to grows and be innovative without any hurdle on tax. currently it require more effort to comply the complex Tax system than the startup core business and innovative idea and its works
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Vinod S
Vinod S 7 साल 2 महीने पहले
Since Agriculture and water are in focus. Government should provide 10 Crores per state for applied research on using drones, multi-spectral and thermal cameras for early pest detection of pink boll worm, fall army worm and other dangerous pests. Startups in this domain with readiness should be provided with grants for fly-capture-process-detect-annotate-analyse and quarantine with UAV spraying. This will help farmers from pest, reduce input costs in chemicals, reduce water usage and good yield.
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Vadivel N
Vadivel N 7 साल 2 महीने पहले
வணக்கம். என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால், விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்... முடிந்தால் சும்மா இருக்கும் விளைநிலங்களை ஒழுங்கு படுத்தி. அதில் விவசாயம் செய்ய தயாராக உள்ளவர்களுக்கு வாடகை இல்லாமல் விவசாயம் செய்ய மட்டும் அளிக்கலாம். இயற்கை வேளாண்மை அதிகரிக்க அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள். ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இப்போது மிக முக்கியமான விஷயம்.. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நீங்க, இயற்கை வழியில் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தி அதை செயல்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள்... நன்றிகள்
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Mohansingh Girase
Mohansingh Girase 7 साल 2 महीने पहले
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत ने एक जल संधारण ,रिचार्ज , वृक्ष रोपण और उसका संगोपन के लिय एक अभियान ,योजना ,और व्यापार का रूप देना चाहिए .देश की १२५ करोड़ जनता पर जिमेदारी थोपना होगा
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