भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Gaurav Thakur
Gaurav Thakur 6 साल 9 महीने पहले
1 There must be road map to complete old announcements in railway instead of any new. 2 Govt must give a vision to reduce subsdy in all sectrs specialy to highly paid MP/MLA etc. 3 No increase in DA to employees every citizen pays taxes directly/indirectly n inflation is 4 all. 4 Road map 4 free education and free Medical care 4 all. 5 Reform edu. system as per corp. requirements. Govt. jobs are limited and pvt sector needs B.tech and MBA 4 every other vacancy puts burden on child n parents.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
sakthivel_65
sakthivel_65 6 साल 9 महीने पहले
respected, madam above my gst prayer my idea was our government can put gst tax 50%less. fo..ex; 10% to 5 % ,,,5% to 2.5% for coming budget and its only trail for 6 months than we can see our governent gst revenue will be raise compulsery, ,,for. ex..two hotel shop near to near first shop name. A, &second shop name is. B .. hotel shop A&B are same taste &same location,same look &same buisness turn over but B hotel having profit 10%high compare with A hotel. see below
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Mukund Chamria
Mukund Chamria 6 साल 9 महीने पहले
(5) Remove Mandi Act and allow private sector in purchasing directly from farmers, on condition to set up cold storage chain across the operational areas. (6) Shut down JNU Arts/Liberal Arts freebies or the place itself. It costs tax payer crores to subsidise them unnecessarily (7) MUST bring down tax on Pertrol/Diesel, its now unaffordable either bring it into ambit of GST (8) Land & Labour Reforms are MUST to get growth now
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Mukund Chamria
Mukund Chamria 6 साल 9 महीने पहले
(1) I think it is time to gradually decrease the personal income tax and then complete eradicate it -- except for super rich category (2) Complete removal of Govt control of Temples (3) If not then eliminate govt use of temple funds. NON Hindus cannot be even remotely connected to temple management and positions (e.g. Dakshinewshwar & Tirupati) (3) Boost Exports by releasing input credit of all exporters (4) Lastly allow gst input to offset any gst tax liabilities (CGST keeps increasing)
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
JAHAR KUMAR ADHIKARI
JAHAR KUMAR ADHIKARI 6 साल 9 महीने पहले
Some Suggestions for Union Budget, 2020-21 F.Y. are noted hereunder: * Fund should be increased for Indian Defense and great facilities for Indian Soldiers and Indian Armies including their families ; * Price of domestic Essential Commodities should be decreased ; * Income Policy for our Country should be increased for Country's Security ; * Self Employment Program may be adopted for unemployment generations ;
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Ganesh Shanbhag
Ganesh Shanbhag 6 साल 9 महीने पहले
Dear Madam, Most of the corporate entities provide the Tax free food wallet [In form of Sodexo, PayTM food wallet, Zeta etc]. However, at this moment it is now capped at Rs 50 per meal. And to tell you very frankly, Rs 50 per meal in metropolitan cities is very much under the budget due to heavy inflation. Its time to increase the budget of per meal to Rs 100. Thanks,
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
sandeep tarikere ashok
sandeep tarikere ashok 6 साल 9 महीने पहले
Kindly look into these 1 lesser the tax changes - better the feel good factor 2 tax changes should should happen in budget .. not on any other day. 3 remove tax on long term capital gains. The capital invested on equity and debt carries high risk. 4 upfront brokerage for Mutual fund advisors is a lifeline. Just as insurance advisors. Inorder to stop mis selling, you should consider upfront brokerage payments restored to 2008 levels.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Sticky Menu