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केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Nov 24, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा ...

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है

फिर से कायम कर देना
8535 सबमिशन दिखा रहा है
Jatin H Vyas
Jatin H Vyas 3 साल 10 महीने पहले
Sincere tax payer should get priority in govt related services, medical facility, education. Tax payers including Doctors, Teachers, Defence personell should get VIP status at airports, train station etc Income tax slabs should be revised. income above 9lacs should be taxed in different slabs Service tax paid by common citizen on various items should be allowed for rebate claim just like it is for businesses
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Rajendran Mahadevan
Rajendran Mahadevan 3 साल 10 महीने पहले
Each district shall be divided into 4 judicial districts with 4 sets of courts. Present pending cases will dispersed , do the judgement time will be reduced by 75 % of period. Delay in getting justice will be reduced. Benefit: Common man wii trust the law, it will benefit Common people. With Regards M.Rajendran
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AJAD HINDU
AJAD HINDU 3 साल 10 महीने पहले
जय श्री राम सर आपसे विनम्र निवेदन है कि देश के विकास और रोजगार में जनसंख्या एक बहुत ही बड़ी अवरोध बनकर खड़ी है इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है जनसंख्या कानून अवश्य लाया जाए। साथ ही दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों की नागरिकता निरस्त करने का कानून अवश्य बनाया जाए उन्हें हर योजना एंव संविधान का भी अधिकार नहीं दिया जाए
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SRavichandran
SRavichandran 3 साल 10 महीने पहले
We appreciate govmnt budget focussing all areas in micro level.only request from senior citizens are IT exemtiom up to 10 lacs earning And exempt from IT return filing for all salaried and retired people. Also minimum pension should be from last drawn salary to the extent of 50percentb or 75 percent though 100 percent is the request just to meet medical and daily needs. All the best to govmnt for making india no 1 in the world.
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Pankaj Jain
Pankaj Jain 3 साल 10 महीने पहले
Please grant special concessions on loans for disabled people as they are the most oppressed people . In all banks special discounted loans for disabled should be provided on submission of disabled certificate as on today it is in few hands and cumbersome process. Every leading private and govt banks should provide loans on less interest so that they could earn living respectfully
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LavaniAmeenullaKhan
LavaniAmeenullaKhan 3 साल 10 महीने पहले
Since ministers voluntarily participate in elections to serve the country, they serve only for 5 years. The provisions made to give pension should be removed for political/ ministers. Even a defence personnel get pension only after qualifying service of 15 years, then why one time served ( 5 years) ministers are getting pension and become more economic burden on Indian Finance. Please, consider my request for implementation
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Erukulla sathyam
Erukulla sathyam 3 साल 10 महीने पहले
All taxpayers must be provided free health insurance by charging a nominal premium This will encourage a, healthy citizenship after paying taxes while earning age many private individuals in business find themselves helpless as after earnings are stopped at 60+ they may not be able to pay higher medical insurances
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