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कौशल विकास का कार्य सरकार / लोक प्राधिकारियों या निजी क्षेत्रों में से किसके द्वारा किया जाना चाहिए?

Should the skill development exercise in mining sector be undertaken by the Govt. /public authorities or should it be undertaken by the private sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

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सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

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pravin nimje
pravin nimje 11 साल 9 महीने पहले
Before skill development initiate you need to improve quality of education.There is no meaning if you initiated for skill development without improving quality of education.Mainly you need to improve quality of education in Engineering fields change their old syllabus which are purely based on mug up.Technical education should be based on understanding the basic technical concepts.You need to change whole syllabus of Engineering which should totally useful in Industries,IT companies and in our
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Rakesh Kumar Singla
Rakesh Kumar Singla 11 साल 9 महीने पहले
shriman ji , namaskar i want to suggest you to increase the speed of sawtch bharat abhiyan please involve the all industries in sawatch bharat abhiyan they shall be take responsibility of 500 mtr area of nearest their factory offices and other business location it should be effective for increase the speed of sawatch bharat abhiyan and second point is that we should install the permanent dust bin in all location where bulk peoples there for examples chandni chowk,palika bazar,Panjabi bag and k
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chetan khandelwal
chetan khandelwal 11 साल 9 महीने पहले
sir me jab bhi railway station jata hu to india k maximum stations par garbage or inert material fela rahta he...jab se mene aapka program man ki baat suna h mene ek bat notice ki he ki aapki aawaz ka deshvasiyo par asar h..agar aapki 2 line ki audio clip railway station par chalayi jaye or logo se request ki jaye ki ve garbage ko yaha vha na feke to iska directly impact hame kuch hi din me dekhne ko milega....
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RAHUL MAURYA
RAHUL MAURYA 11 साल 9 महीने पहले
POVERTY IN VILLAGE THE KEY POLLUTER: We cannot talk of Swachh Bharat, ignoring what happens in our village where poverty is the greatest polluter. Finally, we have to consider the state of our villages where the 70 per cent of India lives. Can we talk of Swachh Bharat ignoring what happens in our villages where poverty is the greatest polluter? Can any scheme of cleaning up our village be viable if, for example, We do not provide village children access to high- quality schools? Doesn’t education, including vocational education, provide the greatest resource for alleviating poverty? Thus, to think of Swachh Bharat as an achievable objective would be a folly unless equal emphasis is laid on several other objective such as high-quality universal education. If prime minister is serious about Swachh Bharat, he must provide leadership in converting what is a slogan into a viable multi-faced programme, no matter how difficult or challenging it is going to be.
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Harish Chandra
Harish Chandra 11 साल 9 महीने पहले
I would inform you that Builders robbery is increasing very rapidly because there is no Regulatory authority as off now to control them and a common man who so ever invested their hard earn money for buying Flat/Plot/Shop for their livelihood, the way of court is too difficult for a common man due to long time taking and huge monetary consumption process ,So I would request you kindly understand the pain point of common man Pl. enforce a concrete law and regulatory authority to control Builders.
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PRAVIN NAHATA
PRAVIN NAHATA 11 साल 9 महीने पहले
when we can have quality institutes producing world beating engineers, scientists, doctors & management gurus, why can't such institutes be prepared & run by public sector autonomously like the IIMs & IITs? private partnership must be welcome but bringing skill development to the ordinary man can not be achieved by the private sector unless leashed to regulate the training fees & regulated practices
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