- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
जनजातीय लोगों के लिये आजीविका के अवसर

आरंभ करने की तिथि :
Feb 10, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
जनजातीय लोगों के लिये आजीविका के अवसरों की कमी अन्य सामाजिक गुटों की ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
694 सबमिशन दिखा रहा है
r gopeshwer rao
11 साल 7 महीने पहले
what INDIA need is good management not new policies or new trains. PM sir u say save fuel but how ? poblem -traffic biggest problem that s created by the traffic police and Manciple cooperation . in this area there must be some strict management action must be taken .causes 1- police, political leader or manciple cooperators shops on main road .2- bad Quality of road. 3-alternate roads for traffic faces same problem . solution - strict action & respected person should be suspended
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
gyaneshwar mishra
11 साल 7 महीने पहले
Thank you sir for great and prideful work through rail budget you put Indian rail at world scale.I proud you and your government at the time of establishment because i am a born R.S.S activist at 37 years ago but being a old R.S.S activist now working with defence depot.After a long time while on leave i said to my elder son to communicate you and my greating to you and my own aim iso go on the way of modern India.
Please remmember always sir this day come in our life after great sacrifises
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sumitra satapathy
11 साल 7 महीने पहले
Tribal people can be engaged by Gov to guard our forest resources. They can collect timber, dry leaves, jadi buti, honey etc and sell in the market.from the residues forest compost can be prepared.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
mahesh bhoye
11 साल 7 महीने पहले
नमस्कार ! मी एक लघु उद्योजक असून मला ग्रामीण भागात घरा घरा मध्ये उद्योग सुरु करायचा आहे ..त्यांना स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायची आहे ! पण सध्या स्तिती अशी आहे कि कोणतीही योजना हि सफल नाही त्या कामासाठी ..कुठे तरी पाणी मुरतंय त्याचं ...! अशा वेळी योजनेची मतद न घेता एखाद्या आर्थिक स्थित्या स्थिर असलेल्या कंपनी ची मदत घ्यावीशी वाटतेय .माझा मते सरकार असफल आहे त्या कामासाठी. कारण हेच कि योजना आहे पण पोहोचणे पण तेवढेच गरजेचे आणि हक्काचे आहे ! मला ह्या कामासाठी कुणी योग्य सल्ला देऊ शकेल का?
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shashank mahalwal
11 साल 7 महीने पहले
We can bring the change by allowing the seed to grow in their own manner, means we should have to change our way of teaching by introducing newew types of schools which will study them in a different and friendly environment... So that they can sense the equality and the true nature off them and help them to nurture it.. New schooling system will allow child to find their true strength.. Ourr tribal children find western way of teaching a bit harsh but we will make them learners...
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
anil raoot
11 साल 7 महीने पहले
The Livelihood Opportunities are
Collecting honey
Collecting Jadi Buty
Maintaining Forest.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aparna Dighe
11 साल 7 महीने पहले
livelihood opportunities for tribal development:1. production of silk by silkworm (sericulture) 2) milk production collection by co-op society like Aanand , Gujarat (animal husbandry) 3) sheep- wool making 4) tree plantation, making saplings and can be sold or exported 5) food processing 6) honey & wax production by honeybees. 7) vegetable production. Land acquisition and displacement of tribal people elsewhere is not a solution. details like investment required, skill sets etc can be provided.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nirman Pal
11 साल 7 महीने पहले
The tribals are ahuge prospect of hockey in india. they must be trained properly alonwith with the sardars so that we can win another gold medal in the olympics. there must be aseparate hockey academy both in chota nagpur and in the punjab plains
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nirman Pal
11 साल 7 महीने पहले
There should be no unmanned railway crossings in india
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sanjeev verma
11 साल 7 महीने पहले
भूमि अधिग्रहण बिल के सम्बन्ध में 'मन की बात ' कहना चाहता हुँ
आप इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी की बात और इस्तेमाल करते है तो फिर इसका प्रयोग करते है
एक डेटा बैंक बनाते है आज़ादी के बाद से आज तक जितना अधिग्रहण हुआ है उसका
कब हुआ
कितना जरूरत है
कितना हुआ
कितना इस्तेमाल हुआ
कितना बचा हुआ है
कितना प्रोजेक्ट पूरा हुआ
कितना किसान प्रभावित हुआ
कितना विस्थापित हुआ
कितना नुकशान के भरपाई हुई
कितना अभी बचा हुआ
कितनो को जमीं मिली
कितनो के केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है
और कितनी
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें