The Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) bill, 2022, is a draft bill that seeks to declare the Indian Institute of Foreign Trade as an Institution of National Importance. If the bill is passed, it would provide the IIFT with more autonomy and the power to award degrees, offer courses, and conduct research in the field of foreign trade. Overall, the bill aims to improve the quality of education and research in foreign trade, and to position the IIFT as a premier institution in the field. This could help to attract more students and faculty, and to improve the competitiveness of India's trade sector. However, the bill's specifics and potential impacts would need to be analyzed in greater detail to provide a more

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड बिल ने हमारी व्यापार नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। 1 व्यापार से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार में सहायक के लिए मजबूत होने चाहिए। 2 नियम और विनियम आसान और व्यापारी के अनुसार होने चाहिए। 3 व्यापारियों की मांग पर आसानी से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। 4 निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्यातक को कर छूट दी जानी चाहिए। 5 व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 5 आत्मनिर्भर अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

देश के स्वदेशी उत्पादों की निर्यात संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए संस्थागत उपाय एवम कौशल विकास पर काम करने की जिम्मेदारी का निर्वाहन करना चाहिए।

विदेशी व्यापार बिल निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापारियों को विभिन्न तरीकों से समर्थन देने पर आधारित है। 1 स्वदेशी उत्पाद अवधारणा व्यापार वृद्धि के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का एक तरीका है। 2 माल और सेवाओं की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय व्यापारियों का समर्थन करने के लिए व्यापार बुनियादी ढांचे का विकास करना। 3 निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 4 व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कुशल वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। वैश्विक बाजार पर कब्जा करने के लिए निर्यातक को 5 सब्सिडी दी जानी चाहिए। इससे हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बने रहने में मदद मिलती है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड बिल ने निर्यात में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है और व्यापारियों को सभी सुविधाएं दी हैं। मैंने ट्रेड बिल में शामिल करने के लिए कुछ बिंदु सुझाए हैं। 1 वैश्विक बाजार पर कब्जा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2 स्थानीय उत्पाद और ब्रांडिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। उत्पाद को बाजार में पेश करना बहुत जरूरी है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए। 4 ग्रामीण उद्योग के लिए पारंपरिक शिल्प और हाथ से बने उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

१ Strong इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए जाने कि जरूरत है ताकि व्यापार को बढ़ाने में मदद मिल सके। २ लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिए जाने कि जरूरत है ।इससे हमारा लोकल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। ३ ग्लोबल एक्सपोजर कि जरूरत है ताकि हमारे देश का समान दुनिया के बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर सकने में समर्थ हो। ४ ट्रेड संबंधित कानून को आसान बनाने कि हरुरत है । इससे ट्रेड को बहुत लाभ होगा।

मसौदा विधेयक में निम्नलिखित जोड़ने का सुझाव हो सकते है - .... 1) भारत के लोग विधेयक के सर्वोच्च अधिकारी हैं। 2) संसद इस विधेयक की स्पष्ट तस्वीर भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। 3) संसद भारत के लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। 4) बिल के पीछे भारत की जनता की ताकत है। 5) भारत के लोगों का जुनून बिल में शामिल है जो सभी के दिलों में बसता है। 6) युनाइटेड पीपुल ऑफ इंडिया की इच्छा विधेयक में फंसाई गई है।

यदि बिल लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा करने के साथ-साथ ऐसा करने के लिए एक मंच बनाने का सुझाव देता है तो यह अधिक उपयोगी होगा, इसलिए, मसौदा बिल में प्रशिक्षण स्कूल शामिल हो सकते हैं, ताकि अधिक अवसर खोलने के लिए एक वातावरण तैयार किया जा सके।

As from Britishers period name changed from Court of Directors to Board of Directors shall suggest to further ammend name to ' Board of Organisers '. Organizers are workers, employees, staff, executives, other stake holders excluding public serventas etc. Of the organisation and performing duty in organized manner.

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