- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
नागरिक अनुकूल सेवाएं

आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 08, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्य ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
391 सबमिशन दिखा रहा है
Jitendra Prabhakar Patil
10 साल 6 महीने पहले
महोदय,
क्या ये कानुनी है। कुछ दिन पहले मेरे भाई ने गॅस कनेक्शन लिया, उसने मार्केट से 3 बर्नर कि गॅस शेगडी खरेदीऔर जब वो गॅस एजेंसी गया तो वह बोर्ड तो लगाया है कि आपको हमारे यह से हि गॅस शेगडी खरीदनी का कोई बंधन नाही है पर जब असाल मे कनेक्शन लिया तो एजेंसिने शेगडी नाही लिया तो उसके बदल मे उनके पस कुछ बरतन का सेट था बेचने के लिये तो उन्होने वो लेनेकेलीये मजबुर कर दिया। नाही तो हमारी एजेंसी से आपको कनेक्शन नाही मिलेगा, हमने काह हम कंप्लेइंट करेंगे तो उन्होने कहा। हमने थोडी ना रोका है। जाओ और करो
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
chandrashekar chiruvelu
10 साल 6 महीने पहले
I support Akhil Trisal Comment: Online refill booking and payment system should be enabled. This will increase efficiency and reduce money laundering by dealers. Also, after booking there should be SLA / deadline for dealer to make delivery. Only after delivery, the delivery people should be able to get reference code / OTP the customer would have got on booking. Delivery time lines should be maintained for dealers & dealership should be canceled for dealers with consistent delayed deliveries..
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akhil Trisal
10 साल 6 महीने पहले
Online refill booking and payment system should be enabled. This will increase efficiency and reduce money laundering by dealers. Also, after booking there should be SLA / deadline for dealer to make delivery. Only after delivery, the delivery people should be able to get reference code / OTP the customer would have got on booking. Delivery time lines should be maintained for dealers & dealership should be canceled for dealers with consistent delayed deliveries and low customer reviews should
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAJESH BAWEJA
10 साल 6 महीने पहले
Hindustan Petroleum should update its website and make it sure that they are ready to accept complaints/suggestions and feedback of consumers. HP seniors should learn to provide their phone number and email address correctly.
RAJESH BAWEJA
HP consumer number 656853
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAJESH BAWEJA
10 साल 6 महीने पहले
HP LPG CONSUMER NUMBER 656853
ONLINE BOOKING ORDER REFERENCE 3160995000179025 Dated 23/01/2016
It is matter of shame that I booked online for Refilling on 23/01/2016 and paid payment online including service charge. Till date cylinder not delivered. Dealer simply ignored it and I turned back. WEBSITE of HP not updated....wrong phone numbers and emails making fool of public. Government should control hopeless Hindustan Petroleum officers and its dealer. RAJESH BAWEJA
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
TARUN PRAMANICK
10 साल 6 महीने पहले
won my case, I suffer LPG linden Gas no subsidy .why not any cause known frees way . I am sufferer to my society. Massageing Process not free and fair. Take action proper way to minimise publice grivens.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Zulkharnine Sultana
10 साल 6 महीने पहले
Our PM is CM OF Gujarat,earlier In Gujarat LPG lane connected through lanes it is best solution to reach door to door.First introduced in vadodara
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
tarun jain
10 साल 6 महीने पहले
To list down name and mobile no. of delivery men of each area
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akash Agrawal
10 साल 6 महीने पहले
गैस एजेंसी वालों ने शुरू से यह नियम बना रखा था की नंबर लगाओ और नंबर आने पर ही सिलेंडर मिलेगा। ऐसा करने से एक कार्ड में लगभग 45 दिनों के अंतराल में सिलेंडर दिया जाता था।
लेकिन अभी नियम परिवर्तित और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी लगभग 40-45 दिनों के अंतराल में वही पुराना नम्बर सिस्टम बताकर ऐसा किया जा रहा है। गैस एजेंसी द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साल में मुश्किल से 9-10 सिलेंडर दिए जाते है न की 12।
इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PANKAJ M KASTURE
10 साल 6 महीने पहले
In Maharashtra, new Govt under the leadership of Shri Devendra Fadnavis initiated a online portal for citizen grievances called "Grievances Redressal Portal". I hv submitted two grievances on 11/12/2015 and regularly checking the portal for the status update. But even after more than 50 days, it seems no action and not even acknowledgement of the grievance submitted. It seems, it is just an eyewash and GoM is not serious enough on Digital India dream of Hon. PM of India. Intervention Pl.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें