आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय, मैं संविदा पर 2013 से 2018 तक कार्य किया हूं जिसमें मुझे केवल 2014 तक का मानदेय मिला है ।2018 के बाद बिना मानदेय और बिना नोटिस के मुझे कार्यमुक्त कर दिया गया।हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अनेकों बार सुनवाई हुई लेकिन अभी तक न तो मानदेय का आदेश हुआ और न ही संविदा बहाली का। महोदय , विभाग और कोर्ट के इस तरह के रवैए पर ध्यान दे जिससे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी लोगो का जीवन बंधुआ मजदूरों से भी बद्तर न हो।

Shiv Sagar

Meerut rapid rail system be explained by pm This Is my topic thanks

माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार सर मैं शिवानी गुप्ता जिला बैतूल से हु सर मैं यह कहना चाहती हू की मैने कई जगह देखा गरीब व्यक्ति का फोन या कुछ घूम जाता है तब वह पुलिस थाने मैं कंप्लेंट करता है आवेदन देता साइबर सेल में जाते तक व्यक्ति काफी परेशान होता है इधर उधर भटकता है और कई लोगो का फोन तो मिल भी नही पाता इसलिए साइबरसेल हर थाने में होना चाहिए ताकि पुलिस जल्द से जल्द ट्रेस करवा सके फोन सर देश को विकास करने के लिए पुलिस और कोर्ट को जल्द से जल्द करवाई करनी चाहिए ताकि जुर्म करने से व्यक्ति डरे जब कोर्ट और पुलिस हर कार्य मैं सख्ती बरतेंगी तब हर देश में जुर्म काम होंगे सर कृपया आप मेरा सुझाव पढ़िए और इस विषय पे विचार करिए क्योंकि सर हर व्यक्ति पुलिस थाने और कोर्ट बोहोत उम्मीद से जाता है और हर व्यक्ति कोर्ट के फैसले के लिए pesi के चक्कर कटके परेशान होता है और हर बार जरूरी नही की गरीब व्यक्ति कोर्ट जा पाए और हर व्यक्ति पैसे से भी हार जाता है कोर्ट मैं वकील को पैसे देते देते सर मेरी कोई words गलत बोल दिए हो तो माफी चाहती हु आपसे निवेदन है कि मेरा सुझाव पे विचार कीजिएगा

आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी लोगो को समान वेतन ,समान कार्य लिया जाए जिससे गरीब कर्मचारियों का शोषण न हो।

Hello sir mere naam deepak h mein kai saal se achhi naukri ki talash kar raha h huin Aisa nahi ki rozgar nahi is Desh mein per time pe naukri nahi milti sahab ek hi beti h meri uska bhi parwarish nahi kar pa Raha huin ap rozgar ke liye khu h kariye delhi mein naukri mil nahi pa Rahi h kuch kariye

About Freebies: 1. Request your government to take action on freebies by some state governments like Free electricity with which people will do not the value of it and unnecessary waster the power. 2. To issue guidelines for the beneficiaries of subsidy food grains since there were crores of people are unduly benefitting with the subsidy food grain scheme and make sure only genuine families receive the subsidy. If the government is increasing the beneficiaries under subsidy food grain scheme, it means poverty has been increasing year on year which should not be the case. If any government tells poverty has been decreased then the number of beneficiaries under the subsidy food grain scheme to be decreased. request you to look into this matter, since hard earned taxpayers money is being expended on this. 3.Also request you look into the fertiliser subsidy and make necessary steps to gradually decrease it and encourage organic farming.

हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ प्रतिज्ञ और स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व हैं जिन्हें सिर्फ देश की आबालवृद्ध जनता की दशा-दिशा बदलकर देश के प्रति ' मन की बात ' के माध्यम से आभार प्रकट करना है ।

I am bharath from karnataka I need my nation to be free from curroption and castisum. No person in BHARATH must have any of the reservations and subsidary livestyle except for the families who are having their life with small farms within 2 acer. And no one must be under the free food or free living cost. Every citizen of BHARATH must have his own job and must be the tax payers. As it makes both the person and nations profit will be high. So that no person will be in hunger or no person will be poor. Regaurding curroption even there is a curruption at tax offices itself so all the employees must be selected immideately after their graduation withous seeing their cast. Then BHARATH will be curroption free. Jai sri ram BHARATH MATA KI JAI.

i write to highlight the critical issues arising from the tanker mafia's influence on india's fuel distribution. their actions are disrupting fair fuel distribution, causing artificial shortages, and inflating prices, directly impacting citizens' livelihoods. this situation adds strain to our economy, leading to increased hardships for the public. there's a growing sense of frustration due to perceived inaction in tackling the tanker mafia. it is imperative to take decisive steps to protect our energy infrastructure and establish a transparent fuel distribution system. i urge you to prioritize this matter, implementing robust measures to combat the tanker mafia.