Dear pm ji Plzz we gave value based education.

Namaskaram PM Modi Garu, I’m writing this post to kindly bring to your kind notice about the PM Matsya Sampadha Yojana implementation flaws which I’ve noticed. When coming to our State Telangana here Traditional Fishermen community falls under BC Category and not under ST or SC. As per this Scheme we are getting subsidy of 40% on project cost for General category and 60% for SC/ST/Women. Now we traditional fishermen are loosing 20% subsidy since we are falling under General category and not under SC or ST category. On behalf of entire 30 lacs plus Traditional Fishermen. I’m requesting to either add special category as Traditional Fishermen where we can submit application to get 60% subsidy just like SC/ST/Women category. So I’m kindly requesting to please look into this small issue and provide the justice to Traditional Fishermen community. I also feel similar situation is there in other south states also. Thank You Modi Ji… Pittala Chandra Shekar, from Hyderabad, Telangana.

kripya elections online ho aisa kuchh krein.

Dear PM As student i am very thankfull to you as you have oppened this app . This is your gretness .Thanku sir

Sharing my story with PM Modi's Mann Ki Baat 31/12/2023

फर्जी बैनामे की जांच के लिए लगभग 2 साल से निवेदन किया जा रहा है... लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यानी डबल इंजन सरकार फर्जी बैमाने की जांच क्यों नहीं करवा रहीं है। भारत देश में कब तक भूस्वामियों का शोषण होता रहेगा। राजस्व विभाग को नियंत्रण करने में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल है।

Dear PM Sir, in continuation with my previous comment on handling unacceptable behaviours of the MPs, the score card on the reasonable expected behaviour of the MPs, which gets recorded when such behaviour comes to notice of the head of the house. Anytime the score is below the lower limit of the scale, the concerned MP Should be debarred from contesting any election…

श्रीमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी सादर नमस्कार मैं आपके देश के मध्य प्रदेश राज्य जिला अशोकनगर का एक जन साधारण आदमी हूं मेरे क्षेत्र में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था ऊपर से सही है लेकिन कड़ी कानूनी व्यवस्था न होने के कारण शिक्षक गण अपने मनमर्जी से चलने का प्रयास करते हैं जिसमें बो टाइम पर ना आते हैं और ना जाते हैं वह अपने अनुसार नियम बनाने पर भरोसा रखते हैं मैंने अपने क्षेत्र के विद्यालय में भी यह अनुभव किया है श्रीमान जी से निवेदन है कि शासकीय विद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे विद्यालय के स्तर में काफी हद तक अपने आप सुधार स्वयं हो सके शासकीय विद्यालय के शिक्षकों को समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाए तथा यह निरीक्षण परिचित अधिकारियों द्वारा ना किया जाए इसमें अधिकारी इस प्रकार रखे जाएं जिससे कि उनमें सही को सही पर गलत को गलत कह सके व अपने निर्णय नियम अनुसार ले सकें हमारे विद्यालय के शिक्षकों में भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो पढाना तो जानते हैं लेकिन उन पर कोई विशेष प्रकार का दबाव न होने के कारण वह अपनी मनमर्जी से पढ़ाते हैं जय हिंद

Honorable prime minister sir, since you allow us to convey our thoughts via this channel we are very thankful for it. and it's a great initiative. sir, it would be of great help if you convey this to all the big temple trusts across Bharat to construct orphanage (baal ashram). It would help all the homeless children to get accommodation in harsh winter to harsh summer (whole year). People can come and serve them by serving them food or providing them required education etc. And government can also recruit them later on for workshops to teach them various skills. i hope you will consider my suggestion 🙏🏻 'There should be no delay in work of Dharma' ✨

Dear PM Sir, it is bold decision by VP Dhankad is commandable in suspending so many MPs against their insulting behaviour which forces us to catch a sorry figure as a nation in the world. Now this issue has to be fixed by uprooting the cause. This calls for drastic step against MP whose behaviours in beyond the limit of tolerable limits. These limits has to be defined by the Parliament and each MP’s objectable behaviour has to be recorded with specific weightage in a scale of 1 to 10 which will be clearly defined in the policy matter and the bill for the same should be passed, while evidences captured in multi media file.