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प्रस्तावित आजीविका केन्द्रों हेतु सुझाव दें

Crowdsourcing of ideas for proposed Career Centres
आरंभ करने की तिथि :
Nov 08, 2014
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में ...

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत रोज़गार केन्द्रों की स्थापना कर विभिन्न रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह आजीविका केंद्र राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसपर रोज़गार के लिए इच्छुक व्यक्तियों, रोज़गार प्रदाताओं, मध्यस्तथों इत्यादि के लिए पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके माध्यम से विभिन्न रोज़गार की तुलना संबंधी सेवाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। यह सेवा और रोज़गार परामर्श विषयवस्तु रोज़गार केन्द्रों, सहायता केन्द्रों, मोबाइल उपकरणों, सीएससी इत्यादि के माध्यम से वितरित की जाएगी। मंत्रालय राष्ट्रीय रोज़गार सेवा को सभी रोजगार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके लिए मंत्रालय जनता, युवाओं, विद्यार्थियों, शोध संस्थानों, उद्योग संघों, विद्वत्परिषदों, उद्योग इत्यादि से इन आजीविका केन्द्रों के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है-

क. रोज़गार केन्द्रों के अंतर्गत: भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्षेत्र जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, महिलाओं और युवाओं पर केन्द्रित।

ख. आजीविका केंद्रों की कार्यान्वयन संस्था: शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि), उद्योग, उद्योग संघ, सरकारी संगठन।

ग. प्रदान की जाने वाली सेवाएं: बेरोजगारों का पंजीकरण, नियोक्ता पंजीकरण और रोज़गार संबंधी जानकारी, आजीविका संबंधी परामर्श, योग्यता का आकलन, रोज़गार के अवसर, शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रमों की उपलब्धता संबंधी सूचना, प्रशिक्षण प्रदाता, स्व-रोजगार और उद्यमीयता संबंधी परामर्श।

घ. एनसीएस के लिए प्रौद्योगिकी मंचः केवाईसी मानकों की पूर्ति के लिए आधार/बैंक खातों के साथ जोड़ना, अन्य बड़े डेटाबेसों के साथ एकीकरण, प्रमाणपत्रों और प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन।

ङ. आजीविका परामर्शदाता: स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पेशेवर परामर्शदाता उपलब्ध कराना जो आजीविका संबंधी परामर्श प्रदान करें।

च. नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और स्व-सहायता समूहों को इसमें शामिल करना।

छ. आजीविका केंद्रों के माध्यम से स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना: चालकों, नलकारों, इलेक्ट्रिशियनों जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली निर्देशिका उपलब्ध कराई जाएगी।

ज. आजीविका संबंधी सभी प्रकार की विषयवस्तु उपलब्ध कराना: कौशल विकास के लिए संबंधित अद्यतित और आसानी से उपलब्ध विषयवस्तु विभिन्न मीडिया प्रारूप में प्रदान करना।

झ. कैरियर केन्द्रों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय का प्रारूप निर्धारित करना।

ञ. नागरिकों तक पहुँच बनाने सम्बन्धी कार्ययोजना।

सबसे उपयुक्त और अभिनव प्रविष्टियों को मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है।

फिर से कायम कर देना
2893 सबमिशन दिखा रहा है
SUCHITRA RAGHAVACHARI
SUCHITRA RAGHAVACHARI 11 साल 3 महीने पहले
Sir, the #Career centre should 1.cover the nation with unified database that can be accessed by all regional centres. 2. Registrants should be classified based on education level, training, experience & skill 3. Entry based on Aadhar at time of HSC final with possibility of updates. 4. Entry should be based on certification / school / college counsellor 5. Registered work places should be able to access the database 6. A nominal one time fee from registrant & adverts from companies for revenue.
Manish Jain
Manish Jain 11 साल 3 महीने पहले
The career centres should be linked with existing infrastructure,eg Post Offices, SBI, KVs. These institutions are having presence to the remotest area of our country. and their infrastructure can also be used at the same time, eg Post offices .Post offices would be the best choice, as they have vast presence and communication based department. Post men can b instrumental in spreading the awareness,they are having good connect with locals and would be good to incentive them. ~~~VANDE MATRAM~~~~~
shukla Dr Pavan
shukla Dr Pavan 11 साल 3 महीने पहले
कैरियर केन्द्रो को लोगों की आवश्यकता व सुविधानुसार कैरियर उपलब्ध कराने की आनलाईन व्यवस्था की जाय तथा ग्रामीण बेरोजगारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर उपलब्ध करायें जास और शहर की ओर पलायन को स्वाभाविक तरीकेसे रोककर सबका जीवनस्तर उच्च बनाया जाय केन्द्सरकार शिक्षा के हर पहलू की निष्पक्ष जाँच की व्यवस्था अपने हाथ में रखे तथा राज्य सरकारों द्वारा की जानेवाली पक्षपाती भर्तियों को निष्पक्ष बनाया जाय व सभी भर्तियों को केन्द्र के नियंत्रण में लेकर अनियमितता को दूर कर निष्पक्षता तय की जाय
AMIT_35
AMIT_35 11 साल 3 महीने पहले
Service and Manufacturing industries should be attached to the ITI & arts science colleges( Industrial Training Institute) to keep the training upto date and whats being required. Modern Agricultual related subjected be given as optional in rural areas in 8 to 12 standards at least. Govt should act as facilitator between Industry, Institues and students.Huge online libraries be created with acess to each from college level and free money allowances should not be given to student.
Mukhar Goel
Mukhar Goel 11 साल 3 महीने पहले
There should ba a national Portal of Jobs from the government as a part of Digital India.The details of 10 marks and 12 marks should b updated from the board from which the student passes. Also,the marks after 12th should also be updated by the university.This will add more authentication to the data and also the job providers will consider this data much more than that of other job websites. The student should have the rights to add the additional qualifications or creative ability if any.
Chellappa_1
Chellappa_1 11 साल 3 महीने पहले
The present form of Employment Exchanges has served of no use and as in the case of Planning Commission, this should be abolished. A New Body may be formed at each State where all the Organisations incl8uding Public Sector Companies registered under the Companies nAct, should notify the vacancies , the skill required and also the basic qualifications, experience in the field expected and age restrictions. Based on these information the State Employment Assistance Board, can take further action
Gaurav Joshi
Gaurav Joshi 11 साल 3 महीने पहले
Revenue model would be full utilization from the organizations who access this DB + those who hire. for the starting since there is a provision of self help in career counselling that has to be free till the applicant aadhaar card / PAN says he is employeed then charge the employeer.