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प्रस्तावित आजीविका केन्द्रों हेतु सुझाव दें

Crowdsourcing of ideas for proposed Career Centres
आरंभ करने की तिथि :
Nov 08, 2014
अंतिम तिथि :
Apr 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में ...

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा को मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत रोज़गार केन्द्रों की स्थापना कर विभिन्न रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह आजीविका केंद्र राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसपर रोज़गार के लिए इच्छुक व्यक्तियों, रोज़गार प्रदाताओं, मध्यस्तथों इत्यादि के लिए पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके माध्यम से विभिन्न रोज़गार की तुलना संबंधी सेवाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। यह सेवा और रोज़गार परामर्श विषयवस्तु रोज़गार केन्द्रों, सहायता केन्द्रों, मोबाइल उपकरणों, सीएससी इत्यादि के माध्यम से वितरित की जाएगी। मंत्रालय राष्ट्रीय रोज़गार सेवा को सभी रोजगार से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके लिए मंत्रालय जनता, युवाओं, विद्यार्थियों, शोध संस्थानों, उद्योग संघों, विद्वत्परिषदों, उद्योग इत्यादि से इन आजीविका केन्द्रों के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर सुझाव आमंत्रित करता है-

क. रोज़गार केन्द्रों के अंतर्गत: भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्षेत्र जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, महिलाओं और युवाओं पर केन्द्रित।

ख. आजीविका केंद्रों की कार्यान्वयन संस्था: शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि), उद्योग, उद्योग संघ, सरकारी संगठन।

ग. प्रदान की जाने वाली सेवाएं: बेरोजगारों का पंजीकरण, नियोक्ता पंजीकरण और रोज़गार संबंधी जानकारी, आजीविका संबंधी परामर्श, योग्यता का आकलन, रोज़गार के अवसर, शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रमों की उपलब्धता संबंधी सूचना, प्रशिक्षण प्रदाता, स्व-रोजगार और उद्यमीयता संबंधी परामर्श।

घ. एनसीएस के लिए प्रौद्योगिकी मंचः केवाईसी मानकों की पूर्ति के लिए आधार/बैंक खातों के साथ जोड़ना, अन्य बड़े डेटाबेसों के साथ एकीकरण, प्रमाणपत्रों और प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन।

ङ. आजीविका परामर्शदाता: स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पेशेवर परामर्शदाता उपलब्ध कराना जो आजीविका संबंधी परामर्श प्रदान करें।

च. नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और स्व-सहायता समूहों को इसमें शामिल करना।

छ. आजीविका केंद्रों के माध्यम से स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना: चालकों, नलकारों, इलेक्ट्रिशियनों जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली निर्देशिका उपलब्ध कराई जाएगी।

ज. आजीविका संबंधी सभी प्रकार की विषयवस्तु उपलब्ध कराना: कौशल विकास के लिए संबंधित अद्यतित और आसानी से उपलब्ध विषयवस्तु विभिन्न मीडिया प्रारूप में प्रदान करना।

झ. कैरियर केन्द्रों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आय का प्रारूप निर्धारित करना।

ञ. नागरिकों तक पहुँच बनाने सम्बन्धी कार्ययोजना।

सबसे उपयुक्त और अभिनव प्रविष्टियों को मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है।

फिर से कायम कर देना
2893 सबमिशन दिखा रहा है
Arup Das
Arup Das 11 साल 3 महीने पहले
Sikhsha ko bhetor banaya jay, taki jo accha Sikhsha payega usko ajibika career pane ke liye koi muskil nehi honge, bisesh kor mahila or bicolang ko acchi sikhsha ki subida ki jay Qki jis ghor me mahila sikhsit hogi uss ghor me Sobi sikhsit hogi or Sobi apne career acchi tora bona sakenge. ... jai hind
Madan Singh
Madan Singh 11 साल 3 महीने पहले
At last one has to do a job or run a business with required education along with necessary certifications.If the government is really serious to build a career centre then it should start from 10th standard with compulsory internship in the industries. Unemployment is not due to shortage of skills but due to lack of jobs in the organized sectors. Unorganized sectors should be transform into organized sectors.All school teachers or college professors should provide & help in career planning.
sunita kasar
sunita kasar 11 साल 3 महीने पहले
There is a trade of ayurveda therapist which requires a good number of man power at the growing national and international demand. the tragedy is that there is no state and guidance by the bodies for private sectors to take up the skill education and provide empowerment to few of the millions.
Pramod Gopakumar
Pramod Gopakumar 11 साल 3 महीने पहले
The name can be "Bharat Next".The tagline can be "Let's build India together." The inherent talent and strength of each individual to be assessed and given skill-based training. Employers to contribute a % of profit to Bharat Next Career Fund.Job seekers also can contribute a part of salary for upgrading their skills.The center should have a world-class skills training infrastructure. Changes in law to be made to procure a % of hardware/electronics etc from Indian manufacturers only.
Vivek Baraskar
Vivek Baraskar 11 साल 3 महीने पहले
#SkillDevelopment We are seeing a boom in Retail and more so in the e-commerce domain and there is lot of demand for skilled workforce to work at different levels in this area. Whereas the trainings are there for people managing operations, I don't see the courses for the ones who do work ie. course for Delivery boy, a warehouse worker, a packer, a loader. To me these are opportunities where we can establish Skill development centers in village to tap talent for the growing demand in cities
Sridhar Tiruchendurai
Sridhar Tiruchendurai 11 साल 3 महीने पहले
An administrative service to manage temples and other places of worship - covering planning, architecture, hygiene, crowd management, infra management can be instituted. We have tens of thousands of large temples not properly managed. Having this will provide better service at our temples and promote pilgrimage, tourism etc.
SRIDEVI RAO
SRIDEVI RAO 11 साल 3 महीने पहले
Landscape architecture and allied professions such as landscape maintenance and implementation look after the design and management of outdoor environment where man has a footprint.Restoration of degraded ecosystems in mining, infrastructure, river and lake ecosystems, urban design and community ecosystems employ these professionals worldwide. south Korea alone has 4000 graduates each year. India has around 60 postgraduates.It is worth 2 billion US dollars annually in the USA alone.