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भादूविप्रा ने भारतनेट के लिए क्रियान्वयन मॉडल पर परामर्श पत्र जारी किया

TRAI issues Consultation Paper on Implementation Model for BharatNet
आरंभ करने की तिथि :
Nov 18, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 17, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं बेहतर प्रशासन देने के लिए संचार और ...

नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं बेहतर प्रशासन देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न किस्मों के फलस्वरूप डिजिटल भारत की उत्पति हुई। सर्वप्रथम ब्रॉडबैंड राजमार्गों की स्थापना ने डिजिटल भारत की आधारशीला रखी। अतः राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के पुनर्गठित संस्करण का समय पर आरम्भ होना, बहुत आवश्यक है। योजना के अनुसार राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को ”ब्रॉडबैंड की शीघ्र उपलब्धताः हमें क्या करने की आवश्यकता है” विषय पर कुछ सिफारिशें दी गईं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई थी, जिसने तीन क्रियान्वयन मॉडल के साथ भारतनेट के रूप में परियोजना का पुनःनामकरण करते हुए, अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत की।

क्रियान्वयन के संबंध में कुछ मुद्दे उठाये गए हैं और तद्नुसार प्राधिकरण ने एक और अन्य संभावित विकल्प मॉडल - स्वयं तैयार करों- प्रचालन करों- स्थांतरित करों (Build-Own-Operate-Transfer” (BOOT)) मॉडल पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भारतनेट मॉडल के क्रियान्वयन हेतु सर्वोत्तम मॉडल खोजने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, यह परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया है।

भारतनेट के लिए क्रियान्वयन मॉडल पर परामर्श पत्र

भादूविप्रा प्रेस विज्ञप्ति

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर, 2015 है।

फिर से कायम कर देना
190 सबमिशन दिखा रहा है
Amit Srivastava
Amit Srivastava 10 साल 6 महीने पहले
महोदय नमस्कार mygov.in पर विकलांग व्यक्तियों की देखभाल के लिए समूह होने के बावजूद आज विश्व‌ विकलांग दिवस के मौके पर‌ अपने समूह के तहत विकलांग व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर नही है. इसलिए क्षमा याचना सहित निवेदन है कि पंखो से कुछ नही होता हौसलो से उडा़न होती है मंजिले उन्ही को मिलती है जिनके सपनो मे जान होती है मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो के बावजूद विकलाँगजन अधिनियम 1995 के प्रावधानो को आज भी सरकारी विभागो द्वारा महत्ता नही दी जा रही है.
Anirban Sadhu
Anirban Sadhu 10 साल 6 महीने पहले
This is a really effective plan but the authorities have to take care of security measures at every level... This can be done by introducing data redundancy at several steps so that failure of one server does not lead to breakdown of the entire system. Moreover data must be properly monitored to prevent leakage
Anirudh Attri
Anirudh Attri 10 साल 6 महीने पहले
Don't have enough expertise to comment on consultation paper questions. But govt should implement a national broadband policy which encompasses fixed line as well as spectrum allocation. Govt building rooftops should be used to erect mobile towers. All construction and development plans should include fibreoptic wiring in the blueprints from 2015 onwards, or ASAP. Here's an article by retired TRAI Chairman: http://www.financialexpress.com/article/fe-columnist/scaling-up-digital-india/173132/
virendra singh charan_1
virendra singh charan_1 10 साल 6 महीने पहले
I think for the success of BhartiNet we should either take help form google as there balloon project is working very smoothely. or the we ourself have to research on it and make our own balloon projects so that our dependency on other will be less. http://www.google.co.in/loon/how/
mygov_144891470021748681
virendra singh charan_1
virendra singh charan_1 10 साल 6 महीने पहले
I think for the success of BhartiNet we should either take help form google as there balloon project is working very smoothely. or the we ourself have to research on it and make our own balloon projects so that our dependency on other will be less. http://www.google.co.in/loon/how/
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