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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
Abhishek Gupta
Abhishek Gupta 9 साल 2 महीने पहले
second, India must need to accept the ground reality of our education system. We are going far from the Technology based study. We are still very much focused on theoretical and old model based study methods but other countries are developing themselves very fast especially in technology. As I am studying in Europe (Portugal) and I meet lots of Indian students and based on that experience I have no hesitation to say that other countries are making a huge difference.
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Abhishek Gupta
Abhishek Gupta 9 साल 2 महीने पहले
first and foremost Govt should discuss How innovations and innovative people will be promoted for a healthy society. If you will create some innovative people through different competitions in future we could compete with other countries since the whole world is growing very rapidly but we have to look at our population and we have to develop ourselves from that perspective also. We can organize some school-level innovation challenge to make our future generation passionate innovative.
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Vicky
Vicky 9 साल 2 महीने पहले
Continuing my comment if you bring strict rules like compulsory in all railwaystations or in buses we should buy tickets through cards oly defnitly it works,evn in petrol bunks.becoz suddenly u cant go for hightech banking becoz village are unable to follow this..so this card system will be like basic for everyone throughout india.later as the time wents u can bring still more upgraded methods for cashless.but for starting it is best method. Modiji jst thnk yourself.it works and it hapns.
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Vicky
Vicky 9 साल 2 महीने पहले
Continuing my comnt as we all knw stil thr r people who dnt knw to use basic mobile also.in this kind of situation smartcard system is better becoz it can be used by everyone and its easy to recharge jst lyk how we do for tv dish channel currency. We can giv exact number to that smartcard for recharging and in every petrolbunks and stations let it be this smartcard swiper machines so easily we can buy jst by using card without using any money. For evryone touse if you bring a strict rules lyk
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Vicky
Vicky 9 साल 2 महीने पहले
Respected sir, you are trying to make india as a cashless country..but once you think still there are lot of uneducated people still who dont know to use andriod mobiles..so what i am telling means u cant expect india as a cashlesscountry only by bhimapp or paytm.why cant you bring a smartcard system like we use in metro stations.in that our money let it be stored in a points. And those cards we can use in trains buses tobuy tickets.mainly in petrol bunks,we canrecharge how we do for mobicurncy
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Gowtham
Gowtham 9 साल 2 महीने पहले
Necessity is the mother of invention.We should formulate the policy is a such way that every individual should feel the necessity of getting aquanted with digital India. Artificially creating the shortage of cash by restricting the flow of currency.Limited portion of cash which people deposits should return back in the economy. All agri product should be soled in the market through a portal
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JAGDISH PATHAK
JAGDISH PATHAK 9 साल 2 महीने पहले
Hon. PM has great concept and vision of Digital India scheme, There are so many benefit to the people by such schemes, it is very important to encourage the Digital India scheme all over the nation, so that, people can take maximum benefit of it. All the Govt. paper work including returns of IT, Companies, VAT, TDS, Service tax, Excise, Customs, Revenue,stamp reg. etc.,has made online which has made system speedy, accurate and corruption free governance etc. is very usful to people,best wishes
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Shailesh Agrawal
Shailesh Agrawal 9 साल 2 महीने पहले
Social Traffic Policng- Part 2 - A mobile app should be developed to take pictures. The pictures taken by this app will be digitally signed in order to authenticate the person who has taken the pictures and also ensure the date and time of picture taken. - Every vehicle owner will have some amount blocked and the amount will be deducted as and when the traffic rules are broken. The vehicle insurance will not be renewed until earlier dues are cleared - Incentivized the person who take pictures
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Shailesh Agrawal
Shailesh Agrawal 9 साल 2 महीने पहले
Social Traffic Policing -- Part 1 As a social responsibility people should not rely on traffic police for penalizing on breaking traffic rules. Anybody take pictures if someone break traffic rules and upload on the local traffic government site. There should be an easy way to verify if the traffic rule was really broken. Once confirmed the person should be penalized accordingly.
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