- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर मूल्यांकन और मान्यता के लिए मजबूती के लिए सुधारों पर सुझाव आमंत्रित करना

आरंभ करने की तिथि :
Jul 04, 2023
अंतिम तिथि :
Jul 15, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (2)
324 सबमिशन दिखा रहा है
Hitesh katyal
3 साल 1 महीना पहले
There is lot of corruption in this system also. It is obvious that private colleges purchase NAAC and other higher education rankings. Public institutions lag in these rankings because they cannot pay bribes. Case in point are many new private universities who have better ratings than century old public institutions. No brainer what actually works
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shailendra kumar pattnaik
3 साल 1 महीना पहले
In my view , the strengthening for periodic Assessment & Accredition of all Higher Educational Institutions should be based on the innovative approach adopted by the HEI and the skill level and capability of the passed out students in the Society in terms of contribution to the economy of the country. The education imparted should be more directional towards the current need of the skills , education and technology in place. There should be a common assessment parameter uniform in nature to assess the HEI in terms of branding and for playing an important role in nurturing the students to be successful and ensuring their capability. There should be a nodal apex body comprising representation from bureaucracy, industry , Government and Society for drawing out policy and implementation and monitoring the HEI and the culinary approach they adopt for periodic assessment and Accreditation. The opinion given is notwithstanding any counter opinions in this regard
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KamalSinghBisht
3 साल 1 महीना पहले
In my view the hingher education should focus on employability of the yuoth, to do so education must be practical based and suggestions and latest trends must be discussed with respective industry leaders. regular interaction between industry and collge students will help them grow and become future leasers of the industry.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
marinasarkar
3 साल 1 महीना पहले
MYGOV ITS GOOD TO KNOW REFORMS ARE DONE AND OUR SUGGESTIONS ARE CONSIDERED. THANK YOU.HAVING SAID THAT I WOULD LIKE TO BRING OUT A POINT THAT A VAST SYLLABUS OR BROAD LONG DESCRIPTION OF TOPICS IS UNINFORMATIVE. PRECISE LEARNING, PRACTICAL TEACHING WHICH HELPS IN THE LONG RUN, SELF SUSTAINABLE FUTURE CREATION AND VAST THINKING ABILITIES CAN BRING ABOUT SOME CHANGE THE WAY WE REPRESENT IN OTHER COUNTRIES AND BE NOT COMPLETELY DEPENDENT ON THIS SYSTEM OF EMPLOYMENT.
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mohd Aslam Dar
3 साल 1 महीना पहले
Periodic assessment and accreditation of higher educational institutions play a crucial role in ensuring quality education and maintaining standards. Here are some suggestions for reforms to strengthen the process:
report attached
mygov_16888739791322855.pdf
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SiddharthPruthi
3 साल 1 महीना पहले
Suggestions for strengthening periodic assessment and accreditation of higher educational institutions: streamline process, adopt transparent criteria, use technology-driven systems, conduct periodic reviews, engage stakeholders, incentivize quality, benchmark internationally, focus on employability, invest in capacity building, establish feedback mechanism. These reforms will enhance assessment, ensure quality education, foster innovation, and prepare students for the future.
पसंद
(10)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Cadet Piyush Priyabrat Dehury
3 साल 1 महीना पहले
r
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Cadet Piyush Priyabrat Dehury
3 साल 1 महीना पहले
h
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Cadet Piyush Priyabrat Dehury
3 साल 1 महीना पहले
h
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Cadet Piyush Priyabrat Dehury
3 साल 1 महीना पहले
y
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें