- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम का मसौदा पर अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
May 19, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 02, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नमलिखित ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
566 सबमिशन दिखा रहा है
ASHUTOSH_18
11 साल 1 महीना पहले
Ideally, post tax returns should be comparable to fixed deposit schemes in order to incentivise people to deposit their gold. Hence, it would be better for the government to fix a lower limit on interest rates offered.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
deepak_69
11 साल 1 महीना पहले
interest rate should be high so that majority of people deposit gold with banks
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sony jha
11 साल 1 महीना पहले
Good
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajkumar pandey
11 साल 1 महीना पहले
in medieval india whenever any foreign invader came to loot the country, it always took tons of gold with them after destroying temples, raping women, killing men. the proposed monetisation scheme to bring out gold from our temples and people, will not succeed as indians gaurd their gold deposits, as their life long security, away from ruler scrutiny.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Minesh Agrawal
11 साल 1 महीना पहले
Only banks would be allowed to open gold accounts or any other NBFC can do the same? If NBFCs are allowed so can they offer different interest rates to both depositors and borrowers?
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Minesh Agrawal
11 साल 1 महीना पहले
In India, most of people don’t know much about international markets. Also gold prices in London are traded in ounce. Govt. should think about how people will behave if their gold is priced at international rates.
Another issue could be due to price spread between London gold prices and Mumbai gold prices, In this the price calculation on deposited gold would be lower than the actual price in domestic market, hence depositors may be reluctant to deposit their gold on lower value.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Minesh Agrawal
11 साल 1 महीना पहले
Changes in policy rates - When RBI cut interest rate by some significant amount then margin on gold deposits would go down, and banks will have to bear it because they can’t reduce deposit interest rates.
If govt. is going to declare Fix rates for GMS, so during the policy rate changes (either cut or increase), there would be different demand of interest rates from depositors and borrowers (jewellers).
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JITENDRA KUMAR CHOPRA
11 साल 1 महीना पहले
Central Govt & State Govt must exempt all type of tax on Gold Deposit and redemption.Also there must not retrospective tax on gold deposit in this scheme.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JITENDRA KUMAR CHOPRA
11 साल 1 महीना पहले
Maturity:
Maturity should be fixed in multiple of years as decide in scheme, so that bank can hedge properly.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Harish A P
11 साल 1 महीना पहले
Great initiative and might get a very good response especially from Kerala. One thought is that we do not know what is to happen the very next second. So the rigid format of selecting the Maturity type either in gold / in cash at the time of deposit should be withdrawn and to be left to decide at the time of maturity (optional- a month grace period could be a good alternative).
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें